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जनता कर्फ़्यू के समय भी जारी रहेगा शाहीन बाग़ का धरना

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20 मार्च 2020 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट BURHAAN KINU/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ में जारी महिलाओं का धरना ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़ ये महिलाएं रविवार को भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खुद पर रविवार के दिन जनता कर्फ़्यू लगाने की अपील की है. दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली इस सड़क पर महिलाएं नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ दिसंबर से ही धरने पर बैठी हुई हैं.सोमवार को दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किए थे जिसके तहत शादी के मौकों को छोड़कर 50 से ज़्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी. बाद में 50 की निर्धारित संख्या को घटाकर 20 कर दिया गया है. विज्ञापन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ़ किया था कि ये निर्देश शाहीन बाग़ पर लागू होंगे. शुक्रवार को महिला प्रदर्शनकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई

#CAA_NRC_NPR पर #Akbaruddin_Owaisi ने क्या कहा ?

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#AmitShah के आश्वासन के बावजूद भी #NPR का जहर बाकी है ? जानिए क्या कहता है कानून ? पूरा #Video देखना न भूलें ।

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#Asam_NRC से बाहर हुए लोगों को जगी उम्मीदें ! RTI से प्राप्त सूचना ने जगाई उम्मीदें । प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री-संत्री के लिए नियम कुछ और आम भारतीयों के लिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता ? कानून सब के लिए बराबर।

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केंद्रीय मंत्रियों, NSA के नाम और नागरिकता के सबूत, RTI से खुलासा RTI के जरिए मांगी गई जानकारी में ये खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी केन्द्रीय मंत्रियों, NSA, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुखों के नाम और नागरिकता सबूत सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है! जबकि प्रधानमंत्री मोदी के भारत में जन्म को ही सरकार ने उनका नागरिकता सबूत बताया है। फोटो: सोशल मीडिया/आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी नवजीवन डेस्क Published: 15 Mar 2020, 9:00 PM Engagement: 9.768 K पूरे देश में एनआरसी लागू करने के लिए कमर कसे बैठी सरकार से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है! राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी केन्द्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस व तीनों सेना प्रमुखों के नाम और नागरिकता सबूत सरकार ने रिकॉर्ड में उपलब्ध ना होने की हैरान करने वाली जानकारी दी है! जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत में जन्म को ही सरकार ने उनका नागरिकता सबूत बताया है। आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी 20 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय में लगाई गई आरटीआई

Delhi विधानसभा में विधानसभा में 70 विधायक हैं, पर सिर्फ़ 9 विधायकों ने कहा है कि उनके पास जन्म प्रमाण-पत्र है. विधानसभा स्पीकर के पास भी नहीं है. तो क्या मुझे और पूरी कैबिनेट को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा." उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों को चुनौती देते हुए कहा, "अगर उनके पास सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र हैं तो वे दिखाएं."

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NPR-NRC के ख़िलाफ़ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास, केजरीवाल बोले- 'सबको डिटेंशन सेंटर भेजोगे?' इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट TWITTER/AAP दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को एनपीआर और एनआरसी के ख़िलाफ़ सदन में एक प्रस्ताव पास किया जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एनपीआर और एनआरसी को रोकने की अपील की. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह प्रस्ताव विधानसभा में रखा था जिसपर चर्चा में हिस्सा लेते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कई सवाल किये. उन्होंने कहा कि 'कोरोना वायरस की वजह से देश चिंता में है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है, फिर इन समस्याओं को किनारा कर सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर ज़ोर क्यों दिया जा रहा है.' केजरीवाल ने कहा कि वे एनपीआर और एनआरसी को दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे. छोड़िए ट्विटर पोस्ट @ArvindKejriwal Arvind Kejriwal ✔ @ArvindKejriwal NPR और NRC के तहत जनता से अपनी नाग