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#दिल्लीपुलिस: 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2020 के दंगों की तुलना कितनी सही?

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सिन्धुवासिनी बीबीसी संवाददाता इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES Image caption हिंसा के बाद दिल्ली की सूरत "हम दिल्ली में दूसरा 1984 नहीं होने देंगे. कम से कम इस अदालत के रहते हुए तो ऐसा नहीं होगा.'' दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को लताड़ लगाते हुए यह बात कही. जस्टिस मुरलीधर साल 1984 में हुए सिखविरोधी दंगों का ज़िक्र कर रहे थे, जिनमें अकेले दिल्ली में 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. इधर, शिवसेना ने भी दिल्ली की मौजूदा हिंसा की तुलना 1984 के दंगों से की. शिवसेना ने कहा, "दिल्ली की मौजूदा 'हॉरर फ़िल्म' देखकर 1984 दंगों की भयावहता याद आती है. इस हिंसा के पीछे कौन था, यह स्पष्ट होना ही चाहिए.'' सिखविरोधी दंगों के 36 वर्षों बाद ये पहली बार है, जब दिल्ली ने इतने बड़े स्तर पर हिंसा का सामना किया है. मगर क्या वाक़ई 1984 के दंगों और वर्तमान हिंसा में कोई समानता है?

दिल्ली हिंसा: हाई कोर्ट ने चार हफ़्तों तक टाली सुनवाई - LIVE

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES दिल्ली हिंसा मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को पार्टी बनाते हुए शपथपत्र दायर करने के लिए कहा है. दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि अभी किसी के भी ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने के लिए एफ़आईआर दर्ज न करने का फ़ैसला जानबूझकर लिया गया है क्योंकि एफ़आईआर करने से दिल्ली में शांति वापस लाने में मदद नहीं मिलेगी. दिल्ली पुलिस ने चीफ़ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस हरि शंकर की बेंच से कहा कि उसने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर 48 एफ़आईआर दर्ज की हैं. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाक़ों में हुए दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता की जाँच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं पर एफ़आईआर की मांग की है. इस मामले में दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल