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सरकार का मास्टर स्ट्रोक ?अपने नज़रिए को समझाते हुए अदिति कहती हैं, "सरकार अपने स्टैंड से बिल्कुल पीछे नहीं आई है. सरकार ने किसानों की कोई माँग नहीं मानी है. वो तो बस 18 महीने तक इस क़ानून को स्थगित कर रहे हैं. 18 महीने तक कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव ख़त्म हो जाएँगे. किसानों की मूल माँग थी, क़ानून को वापस लेने की और एमएसपी पर क़ानूनी गारंटी की. ना तो सरकार क़ानून वापस ले रही है और ना ही एमएसपी पर कोई गारंटी दे रही है."
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कृषि क़ानून: मोदी सरकार किसानों के आगे झुक गई या नया दाँव मास्टर स्ट्रोक है? सरोज सिंह बीबीसी संवाददाता, दिल्ली इमेज स्रोत, GETTY IMAGES "कृषि सुधार क़ानूनों के क्रियान्वयन को एक से डेढ़ वर्ष के लिए स्थगित किया जा सकता है. इस दौरान किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि किसान आंदोलन के मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श कर किसी उचित समाधान पर पहुँच सकते हैं." - केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बयान का अंश . नए कृषि क़ानून को लागू करने को लेकर मोदी सरकार का ये दाँव एकदम नया है. इस दाँव को कुछ जानकार राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के हस्तक्षेप के बाद किया गया फ़ैसला बता रहे हैं, कुछ का कहना है कि नए कृषि क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था. विज्ञापन कई जानकार इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं. अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, किसान आंदोलन की वजह से उन राज्यों के विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता था, जो रिस्क सरकार, पार्टी और संघ नहीं लेना चाहता था. छोड़कर और ये भी पढ़ें आगे बढ़ें और ये भी पढ़ें किसा