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-  4 अक्तूबर 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES अमरीका में एक अध्ययन में दावा किया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग हुई तो इसके बेहद खतरनाक नतीजे होंगे. इतना ही नहीं, यह पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्राकृतिक आपदाओं की तरफ भी ले जाएगा. स्टडी के सह-लेखक रुट्गर्स यूनिवर्सिटी के ऐलन रोबोक के मुताबिक दोनों देशों में परमाणु युद्ध हुआ तो 12.5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है. उन्होंने कहा, 'इस तरह के युद्ध से सिर्फ उन्हीं जगहों को नुकसान नहीं पहुंचेगा जहां परमाणु बम गिरेंगे बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी.' साइंस अडवांसेज़ जर्नल में प्रकाशित स्टडी में यह मानकर नुकसान का अनुमान किया गया है कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है. बाकी खबर पढ़ने के लिए लिंक पे क्लिक करें । https://www.bbc.com/hindi/india-49929943

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES अमरीका ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद पाकिस्तान में स्थित चरमपंथी संगठन भारत में हमला कर सकते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस  रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका के रक्षा मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने यह बात कही है. ख़बर में बताया गया है कि अगर पाकिस्तान इन चरमपंथी संगठनों को काबू में रखे तो इन हमलों को रोका जा सकता है. भारत-प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा सचिव रैंडल शाइवर ने कहा कि कश्मीर पर फ़ैसले के बाद पाकिस्तान सीमा पार हमलों को अंजाम दे सकता है. साथ ही उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि चीन इस तरह का कोई संघर्ष चाहेगा या उसका समर्थन करेगा.'' शाइवर कश्मीर मुद्दे पर चीन की ओर से पाकिस्तान को समर्थन देने के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि कश्मीर मसले पर चीन का पाकिस्तान को समर्थन करना एक कूटनीतिक और राजनीतिक क़

47 मिनट पहले इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ने अनुच्छेद 370 ख़त्म किए जाने और कश्मीर से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 28 दिनों का वक़्त दिया है. जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा है कि वो केंद्र का जवाब के बाद एक हफ़्ते के भीतर अपना पक्ष अदालत में रखें. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख़ तय की है. विज्ञापन केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जम्मू-कश्मीर याचिकाओं के जवाब देने के लिए अदालत से चार हफ़्ते का वक़्त मांगा था. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को चुनौती देने, प्रेस की आज़ादी, संचार सुविधाओं पर रोक, लॉकडाउन की वैधता और आने-जाने पर पाबंदियों और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़ी कई याचिकाएं दायर की गई हैं. null आपको ये भी रोचक लगेगा