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राम मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ का क्या योगदान है?

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Accessibility links सामग्री को स्किप करें Accessibility Help सूची खोजें News हिंदी BBC News हिंदी Navigation सेक्शन समीरात्मज मिश्र बीबीसी हिन्दी के लिए इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY/SANJAY KANOJIA अयोध्या में पांच अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से भूमिपूजन के कार्यक्रम के लिए श्रीराममंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से क़रीब 175 ख़ास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ही मौजूद हैं. सोमवार को आमंत्रित लोगों के बारे में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा था कि पहला आमंत्रण पत्र भगवान गणेश को और दूसरा आमंत्रण पत्र मंदिर- मस्जिद विवाद में बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इक़बाल अंसारी को भेजा गया. अयोध्या राम मंदिर के पास हन

अयोध्या केस में सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने कीं ख़ारिज: कैसे, क्या हुआ?

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अयोध्या मामले में दाख़िल सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है. बंद चैंबर में पाँच जजों की संवैधानिक बेंच ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई की और उन्हें ख़ारिज कर दिया. यानी अयोध्या राम मंदिर वाले फ़ैसले का रिव्यू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 9 नंवबर 2019 के राम जन्मभूमि-बाबरी फ़ैसले पर दिए गए फ़ैसले पर पुनर्विचार करने की माँग करते हुए 18 याचिकाएं दायर की गई थीं. इनमें से 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से थीं, जबकि 9 अन्य याचिकाएं अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाई गई थीं. इन सभी याचिकाओं की मेरिट पर गुरुवार को विचार किया गया. इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES पढ़ें कैसे क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार संवैधानिक बेंच ने बंद चैंबर में कुल 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया. इस मामले में सबसे पहले 2 दिसंबर को पुनर्विचार