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सरोज सिंह बीबीसी संवाददाता इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट HINDUSTAN TIMES सड़क मार्ग से भारत से नेपाल जाने वालों पर अब नेपाल सरकार की पैनी नज़र होगी. नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने इसकी घोषणा की है. नेपाल-भारत सीमा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में उन्होंने कहा, " नेपाल सरकार, भारत से सड़क मार्ग के ज़रिए आने वाले भारतीयों के रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था करने जा रही है. इसके लिए आईडी कार्ड सिस्टम एक ज़रिया है. हम कोरोना महामारी के दौर में इसे लागू कर रहे हैं. कोरोना के समय में हमने भारत से आने वालों के रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए हैं, ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके. भविष्य के लिए भी ये क़दम दोनों देशों की सीमा सुरक्षा के लिहाज़ से अच्छा होगा." नेपाल- भारत सीमा सुरक्षा को लेकर कर इस समिति की बैठक बुलाई गई थी. नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने उसी समिति के सामने अपनी बात रखी. नेपाल के इस नए क़दम पर भारत की तरफ

सुरेंद्र फुयाल काठमांडू से बीबीसी हिंदी के लिए इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES नेपाल की संसद के निचले सदन ने एकमत से नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को पारित कर दिया है. नेपाल के नए नक्शे को पारित करने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया गया था. इस प्रस्ताव को नेपाल की संसद में मौजूद 258 सदस्यों ने मंजूरी दी है. इसके बाद यही प्रक्रिया नेपाल की संसद के उच्च सदन में दोहराई जाएगी. दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. नेपाल की संसद के इस फ़ैसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है कि दावे एतिहासिक तथ्य और सबूतों पर आधारित नहीं हैं और ना ही इसका कोई मतलब है. इमेज कॉपीराइट @AHindinews @AHINDINEWS दरअसल पिछले दिनों नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है. इस नक़्शे में लिम्पियाधुरा कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है. नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज़ दावा क़रार देते हुए कहा