‘लड़ाई सत्य और सत्ता के बीच है’ Rahul Gandhi की रैली में कौन आया?SY Quraishi On SIR: पूर्व चुनाव आयुक्त ने पूछे तीखे सवाल| Kapil Sibal |Yogendra Yadav | Ashok Lavasa ।। #VoteChori ।। 25 लाख फर्ज़ी वोटर के सहारे हरियाणा का चुनाव जीता गया?

‘लड़ाई सत्य और सत्ता के बीच है’ Rahul Gandhi की रैली में कौन आया? क्या देखा हमने

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SY Quraishi On SIR: पूर्व चुनाव आयुक्त ने पूछे तीखे सवाल| Kapil Sibal |Yogendra Yadav | Ashok Lavasa

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वरिष्ठ वकील और राजनेता कपिल सिब्बल ने अपने डिजिटल चैनल पर देश के कई राज्यों में चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर एक लंबी और गंभीर चर्चा आयोजित की। इस चर्चा में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव शामिल हुए

25 लाख फर्ज़ी वोटर के सहारे हरियाणा का चुनाव जीता गया? राहुल गांधी ने ब्राज़ील की एक महिला की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर वोटर आई कार्ड बनाया गया और वोट डाले गए। यह मामूली आरोप तो नहीं है? बीजेपी के नेताओं के नाम पर भी दो दो राज्यों में वोटर आई कार्ड बन रहे हैं। यह तो बेहद संगीन आरोप है। चुनाव आयोग की सफाई पर्याप्त नहीं लगती है। बल्कि एक तरीका अपनाया जाता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोलें, परवाह नहीं करनी है और प्रतिक्रिया नहीं देनी। गोदी मीडिया चुप ही रह जाएगा। जनता तक बात नहीं पहुंचेगी कि इस तरह से वोट चोरी कर चुनाव जीते जा रहे हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और शेयर करेंगे। 

नोट- आज कल AI के इस्तेमाल से मेरी आवाज़ और तस्वीर का इस्तेमाल कर कई सारे चैनल बना दिए गए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मेरा चैनल नहीं है। प्लीज़ आप सतर्क हो जाएं। मेरे तीन ही चैनल हैं जिनके लिंक यहां दे रहा हूँ

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"FIR Against Gyanesh Kumar: Election Commission's Voter Fraud Probe" | Sheetal P Singh
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Congress leader Rahul Gandhi accuses Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar of shielding "vote thieves" in Karnataka’s Aland constituency, where an FIR was filed by the Election Commission in 2023 over alleged voter deletions. The EC dismissed Gandhi’s claims as baseless, stating no votes can be deleted without due process. Dive into the controversy surrounding voter fraud allegations and the ongoing CID investigation. #ElectionCommission​ #VoterFraud​ #GyaneshKumar​

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यकीन नहीं हो रहा है कि रहस्यमयी तरीके से वोटर के नाम कटवाने के फार्म भरे जा सकते हैं, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को राहुल गांधी के आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए। कर्नाटका और महाराष्ट्र के दो विधानसभाओं में वोटर के नाम काटने और जोड़ने को लेकर राहुल गांधी ने सबूत के साथ जानकारी दी है। उन लोगों को सामने लाया जिनके नाम से फार्म भरे गए थे और उन्हें जानकारी तक नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा है? आयोग को बताना ही होगा कि यह अपवाद है या वाकई किसी गिरोह का काम है। अगर ऐसा है तब फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भारत का लोकतंत्र लूटा जा चुका है। वीडियो पूरा देखिएगा
नोट- आज कल AI के इस्तेमाल से मेरी आवाज़ और तस्वीर का इस्तेमाल कर कई सारे चैनल बना दिए गए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मेरा चैनल नहीं है। प्लीज़ आप सतर्क हो जाएं। मेरे तीन ही चैनल हैं जिनके लिंक यहां दे रहा हूँ

‘मैं छोटा लालू हूँ…’ पटना की सड़कों पर राहुल तेजस्वी की यात्रा के आखिरी दिन कौन लोग

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Is India's democracy being undermined by the manner in which the Election Commission of India (ECI) is functioning? The ECI, a constitutional body meant to be the guardian of free and fair elections, is facing unprecedented scrutiny. In this video, we dive deep into the recent actions that have cast a shadow over the ECI's commitment to transparency and accountability.

From the ECI's reluctance to share the list of deleted voters in Bihar—a list only released after a Supreme Court intervention—to their controversial press conference where women's privacy was cited as a reason to withhold CCTV footage.

We also look at their response to allegations of ‘vote chori’ by the Leader of Opposition Rahul Gandhi. Is the ECI right in demanding affidavits and oaths before inquiring into the alleged malpractices? We also discuss how the critical records from 2003 intensive revision of electoral rolls in Bihar have seemingly vanished and the ECI’s responses to RTI queries related to the ongoing Bihar SIR exercise.

Join us as we explore how these actions are impacting public trust in the ECI and what it means for the future of free and fair elections in India.

Political activist, Yogendra Yadav, joins Anjali Bhardwaj and Amrita Johri on this edition of Jaanne Bhi Do Yaaro

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बिहार में SIR हो रहा है। इसके आदेश से पहले आयोग में बैठक को तो हुई होगी। किसी ने फाइलें लिखी होगीं। दूसरे विभागों से राय ली गई होगी। इसके बिना तो सरकारी काम हो ही नहीं सकता, फिर चुनाव आयोग ने क्या कहा कि इस बारे में सूचना नहीं है। चुनाव आयोग फ़ाइलों के रिकार्ड क्यों नहीं दे रहा है? देखिए हमारा यह वीडियो।

नोट- आज कल AI के इस्तेमाल से मेरी आवाज़ और तस्वीर का इस्तेमाल कर कई सारे चैनल बना दिए गए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मेरा चैनल नहीं है। प्लीज़ आप सतर्क हो जाएं। मेरे तीन ही चैनल हैं जिनके लिंक यहां 

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला? RTI ने खोल दी आयोग की पोल!

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राहुल गांधी भारत की चुनावी राजनीति में सफलता के प्रतीक नहीं हैं। उनके पास संसाधन नहीं है। संगठन भी मज़बूत नहीं है। मीडिया उनके आरोपों और भाषणों को जगह नहीं देता है। हर तरफ से जिस नेता को रोकने की कोशिश की जा रही है, वह नेता
यहां-वहां से मुद्दों को उठाता हुआ पब्लिक के बीच आ जाता है। विपक्ष की राजनीति का अपना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आज़ादी की लड़ाई का रहा है मगर विपक्ष में रह कर वैसा नहीं जैसे लोहियावादियों से लेकर समाजवादियों का रहा है। आज़ादी के बाद विपक्ष के रूप में संघर्ष करने का मतलब होता था कांग्रेस के खिलाफ़ संघर्ष। यह शायद पहली बार है जब कांग्रेस विपक्ष के रूप में संघर्ष कर रही है। इस दौर में जब डरना ज़रूरी हो गया है, राहुल ने लड़ने को ज़रूरी बना दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट में हुई री-काउंटिंग,पानीपत में हारा कैंडिडेट सरपंच बना,चुनाव आयोग फिर घिरा ?

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वोट चोरी पर बोलने वाले Pushpendra Singh के घर पहुंची पुलिस | Ashish Chitranshi
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सैकड़ों ज़िंदा लोग है जिनको मृत घोषित कर काटा नाम” सुप्रीम कोर्ट मे सुबूत लेकर पहुंचे MP Sudhakar Singh
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आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत विपक्ष के करीब 300 सांसदों ने बिहार में ‘SIR’ और कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ आवाज बुलंद की. लेकिन पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग और बल प्रयोग कर सांसदों को आयोग के दफ्तर तक पहुंचने से रोक दिया. कुछ सांसदों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने भेजा गया. विपक्ष का कहना है कि आयोग उनके सबूतों को 'भ्रामक' बताकर पल्ला झाड़ रहा है, और न संसद में चर्चा हो रही है, न आयोग जवाब देने को तैयार है. चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर संविधान को खतरे में डाल रहा है. लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं. आख़िर आयोग चुप क्यों है ? वो विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देता ? चुनाव आयोग की ये चुप्पी क्या बता रही है ? विस्तार से जानने के लिए देखें पूरा वीडियो

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‘Bihar के Deputy CM के पास 2 वोटर कार्ड, गड़बड़ी Vijay Sinha की या चुनाव आयोग की’ ? Tejashwi Yadav का बड़ा आरोप

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Supreme Court में आखिरी दिन भागा EC! Suryakant से छिपे Gyanesh? Ashok Wankhede | The News Launcher

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Rahul Gandhi के 'Atom Bomb' का Fact Check LIVE | आदित्य, गुरकीरत ने 4-4 बार डाले वोट? दावा सही या..

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बिहार में SIR की लीला देखिए . एक मकान में 250 से ज्यादा वोटर दिख रहे हैं .वो भी अलग अलग जातियों के . ये कैसे मुमकिन है ? मैंने बार बार चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा है . कोई जवाब नहीं मिल रहा है . पता तो चले कि मामला क्या है ?  यही तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इस तरह से फर्जीवाड़ा होता है .

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ग़ौर करें। ग़नीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक SIR को रद्द नहीं किया है लेकिन आज कोर्ट ने यह बात भी कह दी कि अगर गड़बड़ी पाई गई और याचिकाकर्ताओं की बातें सही निकलीं तो SIR को रद्द भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट सूची बन जाने के बाद भी रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को फिर से सुनने का समय तय किया है लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने दस्तावेज़ों को लेकर आयोग को घेरा है, उससे साफ है कि आयोग के पास ठोस कुछ भी नहीं है। वह बस कृपा और संयोग के आधार पर टिका हुआ है। इस वीडियो में देखिएगा कि कैसे मतदाता के अधिकार के साथ खिलवाड़ का यह अभियान चल रहा है और जनता भी उदासीन है। 

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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में ADR ने बुरा फंसा दिया है। 48 घन्टे बाद 28 जुलाई को SIR के मुद्दे पर सुनवाई होनी है लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मुख्यन्यायाधीश बी आर गवई के सामने ज्ञानेश कुमार का आयोग जवाब नहीं दे पाएगा। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) नागरिकों के अधिकारों का हनन है. यह पूर्ववर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है. संगठन ने Aadhaar जैसे सामान्य दस्तावेजों को खारिज करने को 'बेतुका' बताया और मतदाताओं को नागरिकता साबित करने की बाध्यता को अनुचित करार दिया. ADR ने BLO द्वारा गाइडलाइंस के उल्लंघन, फर्जी फॉर्म भरने और भारी पैमाने पर नाम काटने की आशंका जताई है.
Election Commission has been badly implicated by ADR in the Supreme Court. The SIR issue is scheduled to be heard after 48 hours on July 28 but it seems that Gyanesh Kumar's commission will not be able to respond before Chief Justice BR Gavai this time. ADR has told the Supreme Court that the Special Voter List Revision (SIR) being conducted by the Election Commission in Bihar is a violation of citizens' rights. It violates earlier Supreme Court decisions. The organization termed the rejection of common documents like Aadhaar as 'absurd' and forced voters to prove citizenship unfair. ADR has suspected violation of guidelines by BLOs, filling of fake forms and large-scale name-dropping.

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बिहार में ‘SIR’ के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के तमाम सबूत मेरे कैमरे में क़ैद हैं. इससे पता चलता है कि अगर चुनाव आयोग ने अपना रवैया नहीं बदला तो बिहार के लाखों वोटर्स अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं. बिहार के हर जिले में BLO की तरफ से फर्जी दस्तखत करके हजारों फॉर्म बिना वोटर की जानकारी के जमा किए गए हैं. किसी वोटर को एक्नॉलेजमेंट यानी पावती नहीं दिया गया है. चुनाव आयोग के तमाम दावों की पोल खोलने के लिए मेरी रिपोर्ट सबूत के तौर पर आप सबके सामने हैं. इन्हीं रिपोर्ट्स से बौखलाकर मेरे खिलाफ बेगूसराय में FIR दर्ज करवा दी गई. मैं पुलिस के बुलावे का फिलहाल इंतजार कर रहा हूं लेकिन एक नागरिक के तौर पर आप मेरी रिपोर्ट्स को देखिए और तय कीजिए कि मैंने क्या गलत किया है ? चुनाव आयोग क्या फर्जीवाड़ा कर कर रहा है ? चुनाव आयोग के तानाशाही रवैये के क्या खतरे हैं ? बिहार के लाखों वोटर के दस्तखत करके उनके फॉर्म क्यों जमा कर दिए गए ? मृत वोटर्स के नाम से कैसे फॉर्म जमा हुए ? मेरे कैमरे में कैद सारे सबूत इतिहास में दर्ज होंगे. अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी जीत जाता है तो भगवान ही मालिक

 

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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर 789 पेज का काउंटर एफीडेविट दिया हैं। इस एफिडेविट यानी हलफनामे की जरूरी बातें क्या है? उन सबका जिक्र इस वीडियो में किया गया है। चुनाव आयोग के सैकड़ो पेज के हलफनामे का कच्चा चिट्ठा इस वीडियो में पेश किया गया है। बताया गया है कि चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए सवालों का क्या जवाब दिया है? चुनाव आयोग की मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया क्या होगी? 2003 के वोटर लिस्ट को किस तरह से चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने के लिए सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा? इसके अलावा और भी जानकारियां दी गई है। देखिएगा

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Controversy is at its peak over the Special Intensive Revision (SIR) process being run by the Election Commission in Bihar

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"SIR" प्रक्रिया में बीजेपी नेता का क्या काम?
तेजस्वी नाराज़!
बोली ममता: बीजेपी की दलाली मत करो आयोग!
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Rahul ने Tejashwi को दिल्ली बुलाया! Modi & Gyanesh पर फाइनल मीटिंग! Ashok Wankhede | The News Launcher

 Link Click kar dekhein puri Baat , 

https://www.youtube.com/live/AdqyJQHuMiQ?si=R08tX4iheJ3m4ymV

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Bihar Voter Revision पर नया विवाद, Barauni के निलंबित BLO ने फोड़ा ऑडियो बम, खड़े हुए सवाल ....

बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले को लेकर सियासी घमामान जारी है. इस बीच इस पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बरौनी के निलंबित बीएलओ ने ऑडियो जारी कर घर बैठे फॉर्म भरने का दबाव बनाने का दावा किया है. ऑडियो में एक कथित महिला अधिकारी बीएलओ को घर बैठे फॉर्म भरने की नसीहत देते सुनाई दे रही है. हालांकि आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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Bihar Voter List SIR: Darbhanga BJP महिला जिलाध्यक्ष जमा कर रही थीं फॉर्म, Tejashwi Yadav ने घेरा

बिहार में SIR यानी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर लगातार विवाद हो रहा, विपक्ष लगातार इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है. अब इसी से जु़ड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि SIR के फॉर्म जमा करने के लिए बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बैठी हुई है. आप एक बार पूरा वीडियो देखिए

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'SIR ' के लिए फॉर्म का फॉर्मेट चुनाव आयोग ने तय किया है लेकिन पटना में दो तरह के फॉर्म क्यों बांटे जा रहे हैं ? नगर निगम की तरफ से फॉर्म गली-गली में बांट दिए गए हैं और उनके एजेंट अब कलेक्शन भी कर रहे हैं . वोटर कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है ? कहीं-कहीं वोटर को निगम वाले कह रहे हैं कि अगर हमारा फॉर्म नहीं भरा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा. आख़िर क्या है पूरा माजरा ? विस्तार से जानने के लिए देखें पूरा वीडियो...
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नागरिकता के सत्यापन से इसका संबंध न हो। जिनका नाम 2003 के लिस्ट में है, उनसे साबित करने के लिए न कहा जाए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो तो लिस्ट की ऑडिट CAG करे। जन्म प्रमाण पत्र मत मांगो, पासपोर्ट मत मांगो,ग़रीब कहाँ से देगा। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को सुझाव की शक्ल में अपना विरोध जता दिया है। उधर बिहार में 35 लाख वोटर के नाम कटने की बात कहाँ से आएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ड्राफ्ट लिस्ट में एक भी नाम नहीं कटेगा तो फिर ये हेडलाइन कहाँ से आ रही है, क्या माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग इसके लिए तैयार रहें, जैसे जैसे ज़मीन से रिपोर्टिंग बढ़ती जा रही है, बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के काम की गड़बड़ियाँ भी सामने आती जा रही है। इस मुद्दे पर हमारा यह दसवां वीडियो है, फिर भी सबसे अलग है। आप ज़रूर देखिए

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चुनाव आयोग ने सूत्रों के आधार पर यह बात कही है कि बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान पता चल रहा है कि बिहार में  बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश नेपाल और म्यांमार के लोग है। चुनाव आयोग के इसी दावे की सच्चाई पर यह वीडियो बनाया गया है। देखिएगा।

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 Link (🔗) को क्लिक कर देखें पूरी रिपोर्ट 

 https://www.youtube.com/live/KrBZYVs7IaU?si=xQTsXpQprdt6ufy5

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बिहार में चुनाव आयोग के दावों का फैक्ट चेक करने की वजह से मेरे ख़िलाफ़ बेगूसराय में हुई FIR ? क्या 'SIR' के दौरान मिली कमियों को उजागर करना गुनाह है ?  'SIR'  की रिपोर्टिंग से बौखलाए प्रशासन की इस कार्रवाई से मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें. ये मीडिया की निष्पक्ष आवाज़ को दबाने की कोशिश है. क्या है पूरा माजरा ? देखिए इस वीडियो में…

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बिहार में चुनाव आयोग के दावे का मैंने Fact check किया है . ' SIR' को लेकर चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है , ज़मीनी हकीकत इससे अलग है. क्या है पूरा सच ? देखिए पूरा वीडियो...
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