मोदी आज मिलेंगे अमरीकी विदेश मंत्री पोम्पियो से-आज की पांच बड़ी ख़बरें

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भारत दौरे पर आए अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाक़ात करेंगे. इस दौरान एस-400 डील, रूस, व्यापार और चरमपंथ जैसे मसलों पर बात होने की उम्मीद है.

जयशंकर और पोम्पियो जी-20 समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की मुलाक़ात की ज़मीन भी तैयार करेंगे.

हालांकि जी-20 सम्मेलन की तारीख़ अभी तक तय नहीं की गई है. लेकिन इसके 28 जून को जापान के एक शहर में होने की संभावना है.

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कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन में जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जा सकते हैं, जबकि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मोदी के साथ विदेश दौरों पर नहीं जाती थीं.

मोदी-ट्रंप की मुलाक़ात के दौरान जयशंकर और पोम्पियो भी मौजूद रह सकते हैं.

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'झारखंड मामले पर ख़ामोशी हैरान करने वाली'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के मॉब लिंचिंग मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस युवक की बर्बरता से पीट-पीटकर हत्या किया जाना मानवता पर धब्बा है. उन्होंने कहा कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार के ताक़तवर लोगों की ख़ामोशी हैरान करने वाली है.

छोड़िए ट्विटर पोस्ट @RahulGandhi

Twitter पर छबि देखें

Rahul Gandhi

✔@RahulGandhi

The brutal lynching of this young man by a mob in Jharkhand is a blot on humanity. The cruelty of the police who held this dying boy in custody for 4 days is shocking as is the silence of powerful voices in the BJP ruled Central & State Govts. #IndiaAgainstLynchTerror

37.7 हज़ार

7:43 pm - 25 जून 2019

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पोस्ट ट्विटर समाप्त @RahulGandhi

राहुल गांधी ने ट्वीट में ये भी कहा कि पुलिस की बर्बरता यह है कि उसने इस घायल लड़के को चार दिन तक अपनी हिरासत में रखा. यह हैरान करने वाला है.

इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. 24 वर्षीय तबरेज़ अंसारी पर मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप था जिसके बाद भीड़ ने उनकी काफ़ी देर तक पिटाई की.

इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें तबरेज़ अंसारी से धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं.

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झारखंड में 'मॉब लिंचिंग' के बाद मुस्लिम युवक की मौत

एक्यूट इनसेफ़िलाइटिस सिंड्रोम के मामलों में कमी

बिहार के मुज़फ्फ़रपुर में एक्यूट इनसेफ़िलाइटिस सिंड्रोम के मामलों में कमी आने की बात कही जा रही है.

मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 48 घंटों में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इस बीमारी के चलते सिर्फ़ पांच बच्चों को भर्ती किया गया है.

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रणनीतिक कोशिशें रंग लाई हैं और बच्चों की मौत के मामले काफ़ी कम हो गए हैं.

उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बिहार में एक्यूट इनसेफ़िलाइटिस सिंड्रोम के स्टेटस पर नज़र बनाए हुए हैं."

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आपातकाल में गिरफ्तार किए लोगों को मिलेगी पेंशन-देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को पेंशन और प्रशस्ति पत्र देने के लिए कहा.

फडणवीस ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि उन लोगों के लिए "पेंशन पैसे से ज्यादा एक सम्मान है" जो आपातकाल के दौरान जेल में रहे.

उन्होंने कहा, "कई लोगों ने पेंशन से इनकार किया. लेकिन, कुछ लोग अब भी ग़रीब हैं. जिन्होंने बिना किसी ग़लती के गिरफ्तार किए जाने के बाद अपनी नौकरियां खो दी थीं."

बचाव एवं पुनर्वास राज्य मंत्री मदन येरावर ने राकांपा सदस्य अजित पवार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अब तक पेंशन के लिए 3,267 आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं. इनमें से 1,179 आवेदनों को 100 रुपये के स्टांप पेपर के आधार पर स्वीकृत किया गया जिससे यह साबित होगा कि आपातकाल के दौरान आवेदक जेल में रहा था.

पवार ने पूछा कि बिना साक्ष्य के पेंशन कैसे दी जा सकती है और इस बात की क्या गारंटी है कि स्टांप पेपर सही हैं.

इसके जवाब में येरावर ने कहा कि आवेदनों की छंटनी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति कर रही है और केवल सही स्टांप पेपरों को स्वीकृत किया गया है. येरावर ने कहा, "पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है और इसमें से 28 से 29 करोड़ रुपये वितरित किया जा चुका है.

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श्रीलंका: मुसलमानों ने देशभक्ति के लिए तोड़ी मस्जिद?

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'ज़रूतमंदों को खाना दिया तो करना होगा हिंसा का सामना'

श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने वाली एक चैरिटी संस्था ने बताया है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वह ज़रूरतमंद परिवारों को खाना देना बंद कर दें.

जनपोश नामक इस संस्था का कहना है कि वह सालों से बीमार और ग़रीब लोगों को अस्पताल में खाना मुहैया करवाते हैं, इसके पीछे किसी जाति या धर्म की पहचान नहीं की जाती.

लेकिन अब इसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो संस्था के स्टाफ को सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ सकता है.
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बीबीसी हिंदी से साभार