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  इमेज स्रोत, GETTY IMAGES 1971 के युद्ध के दौरान अमरीका ने युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाने के इरादे से सातवाँ बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था. 1971 के युद्ध की 49वीं बरसी पर उस घटना को याद कर रहे हैं रेहान फ़ज़ल. पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें: पॉडकास्ट सुनें आईट्यून/आईओएस RSS फ़ीड मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र और गूगल क्रोम आरएसएस फ़ीड को सपोर्ट नहीं करते. मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स पर पॉडकास्ट सुनने के लिए आप इन  प्लग-इन  और गूगल क्रोम के लिए आप इस  प्लग-इन  का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरे सभी आरएसएस रीडर पर पॉडकास्ट फ़ीड को सब्सक्राइब किया जा सकता है. विज्ञापन टॉप स्टोरी अमेरिका के ऊर्जा विभाग पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला एक घंटा पहले कोरोना वैक्सीन लगवाना आपकी मर्ज़ी, दबाव नहीं डालेगी सरकार एक घंटा पहले किन्नरों का मदरसा: सिर पर छत, इस्लाम की शिक्षा और इज़्ज़त एक घंटा पहले ज़रूर पढ़ें जीपीएस से 'टोल प्लाज़ा फ़्री' अगले दो साल में कैसे होगा भारत? 7 घंटे पहले कार्टून: तकलीफ में तकलीफ का सवाल 17 दिसंबर 2020 ब्रिटिश पीएम के भारत आने और मोदी को G7 म...

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES भारत और अमरीका के बीच व्यापार संबंधी एक मामले में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अमरीका के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है. डब्ल्यूटीओ ने माना है कि भारत से अमरीका में निर्यात होने वाले उत्पादों पर जो सब्सिडी दी जाती है वह तय नियमों का उल्लंघन है. डब्ल्यूटीओ के इस फ़ैसले को भारत के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. भारत की यह सब्सिडी 700 करोड़ डॉलर से अधिक आंकी गई है. डब्ल्यूटीओ के पैनल ने बताया कि भारत की ओर से निर्यात में जो सब्सिडी दी जाती है वह स्टील, कैमिकल, टेक्सटाइल और दवाइयों से जुड़े उत्पादों पर है. अमरीका ने साल 2018 में यह मामला विश्व व्यापार संगठन के सामने उठाया था. अमरीका के अनुसार भारत के निर्यातकों को दी जाने वाली सब्सिडी अवैध है और उसकी वजह से अमरीका की इंडस्ट्री और कामगारों को नुकसान हो रहा है. अमरीका का कहना है कि भारत अब आर्थिक क्षेत्र में मजबूत ताकत बन चुका है और उसे निर्यात के लिए...