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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाली अमरीकी एजेंसी यूएस कमिशन फोर इंटरनेशनल रिलिजियस फ्ऱीडम यानी USCIRF ने भारत से कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में विवादास्पद नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे गिरफ़्तार मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की अपील की है. USCIRF ने मोदी सरकार को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है. यह ट्वीट उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया है. इमेज कॉपीराइट @USCIRF @USCIRF ट्वीट के मुताबिक़, "कोविड 19 महामारी के इस दौर में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत सरकार सीएए का विरोध कर रहे मुस्लिम एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार कर रही है. इसमें सफ़ूरा ज़रगर भी हैं, जो गर्भवती हैं. ऐसे समय में भारत को चाहिए कि वो इन्हें रिहा करे, उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो विरोध-प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं." USCIRF ने ख़ासतौर पर सफ़ूरा की गिरफ़्तारी का

  देश   Reported by  Bhasha , Edited by  Parinay Kumar भारत ने मंगलवार को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार के पैनल की 'गलत बयानी नए स्तरों पर पहुंच गई है.' Updated : April 29, 2020 00:42 IST धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को भारत ने  किया खारिज. नई दिल्ली:  भारत ने मंगलवार को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार के पैनल की 'गलत बयानी नए स्तरों पर पहुंच गई है.' अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सालाना रिपोर्ट के 2020 के संस्करण में आरोप लगाया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में चीजें नीचे की ओर जा रही हैं और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं. ANI ✔ @ANI We reject the observations on India in United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) Annual Re

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट SAMIRATMAJ MISHRA/BBC अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के भारत दौरे में अब केवल चार दिन रह गए हैं. वो 24 फ़रवरी को भारत आ रहे हैं. लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले एक अमरीकी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी पर चिंता जताई है. अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाली अमरीकी एजेंसी यूएससीआईआरएफ़ ने बुधवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है. जिस नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी को लेकर भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस क़ानून के बारे में भी रिपोर्ट में ज़िक्र है और इसे भी भारत में धार्मिक उत्पीड़न के एक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है. एजेंसी ने 2019 के इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत को टियर-2 की श्रेणी में रखा है. null और ये भी पढ़ें कन्हैया कुमार क्या वाकई पीएम मोदी के लिए चुनौती