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freelance journalist cum human rights activist md kaushar nadeem SCERT के EXAMINATION CONTOLLER के पास RTI के तहत आवेदन भेज पूर्बी चंपारण जिला के कल्यानपुर पर्खंड के तहत जितने भी पंचायत  SHIKCHAKO  ने SHIKCHAK  मूल्यांकन PARIKCHA २०१० एवं २०११ दी थी इस PARIKCHA के मूल्यांकन में TRANSPARENCY बरती गई थी ? इसी को जाने के लिए उपरोक्त पर्खंड को नमूने के तौर पर टार्गेट में रखकर  उन्हों ने RTI के तहत आवेदन सम्बंधित  पदाधिकारी के पास किया  अब देखना  है के दिनांक १४.४.१२ को भेजे  आवेदन पर जनाब नदीम को कितने साल बाद मोकम्मल  सूचना मिलती है?

क्या कोई आदमी दोनों योजनाओं इन्द्रा आवास योजना और डिजेल अनुदान का लाभ एक साथ ले सकता है???उपरोक्त सवालों को जानने को बेताब फ्रीलांस जर्नलिस्ट एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद  कौशर नदीम ने सूचना अधिकार के तहत आवेदन ग्रामीण विकाश विभाग के प्रधान सचिव के पास दिनांक १४.४.१२ को किया,जनाब नदीम ने अपने आवेदन में ये भी पूछा है के दोनों योजनाओं के लाभ एक ही आदमी के जरिये लेना गैरकानूनी   होने की सूरत में सरकार ने जाँच कराकर  पूरे प्रदेश में अबतक कितने लोगों के खिलाफ कानूनी करवाई की है?इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है,सूत्रों के अनुसार बिहार में ऐसे लोगों की संख्या लाखों में हो सकती है जो वक़्त पर्ने पर गरीब होकर इन्द्रा आवास का फ़ायदा लिया फीर वही आदमी डिजेल अनुदान की बारी आई तो छेत्र का बरा किसान गैरकानूनी ढंग से दोनों योजनाओं का लाभ उठाया