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अर्नब गोस्वामी मामले में बोले इमरान ख़ान, मोदी सरकार को घेरा

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  इमेज स्रोत, WAKIL KOHSAR/GETTYIMAGES रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई कथित व्हॉट्सएप चैट्स के लीक होने का विवाद अब पाकिस्तान तक पहुँच गया है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस मसले पर बहस छिड़ गई है. अर्नब गोस्वामी की इस कथित चैट में पुलवामा हमले और और फिर बालाकोट स्ट्राइक्स का ज़िक्र किया गया है. इन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स वायरल होने के बाद कई हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलवामा हमले और बालाकोट पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले से कैसे थी? सोशल मीडिया पर अर्नब समर्थक और विरोधी दोनों अपने-अपने विचार रख रहे हैं. विपक्षी कांग्रेस ने भी इस मामले में अपना बयान जारी किया है. सोमवार को बहस तब और तेज़ हो गई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भी इस मसले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए. विज्ञापन अपने ट्वीट में इमरान ख़ान ने लिखा है, "2019 में मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में कहा था कि कैसे भारत की फासिस्ट मोदी सरकार ने बालाकोट का इस्तेमाल चुनावी फ़ायदों के लिए किया था.

अर्णब गोस्वामी ने देश की जनता को गुमराह किया सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल कर ?

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अर्णब रिहा तो बाकी लोगों का क्या ? जिस तरीके से बेल दी गई है , उसके बाद गंभीर सवाल खड़े हो रहे , देखें पूरा वीडियो जानकार क्या क्या कह रहे ? किस तरह से सवाल खड़ा कर रहे ?

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अर्नब गोस्वामी ज़मानत मामला: सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के दौरान क्यों हुई सुनवाई

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  दिव्या आर्य बीबीसी संवाददाता इमेज स्रोत, ANI सुप्रीम कोर्ट की दो जज की बेंच ने कई घंटों की सुनवाई के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी समेत तीन लोगों को अंतरिम ज़मानत दे दी है. अदालत ने मुंबई हाई कोर्ट के गोस्वामी की ज़मानत याचिका ठुकराने के फ़ैसले को ग़लत बताया है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका की बुधवार को तत्काल सुनवाई ऐसे समय में हुई, जब कोर्ट दीवाली की छुट्टी के लिए बंद है. छुट्टी के दौरान ऐसी तत्काल सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अदालत के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिख 'सेलेक्टिव लिस्टिंग' यानी अदालत के सामने सुनवाई के लिए अन्य मामलों में से इसे प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है. विज्ञापन बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी का मक़सद किसी एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ बोलना नहीं था, बल्कि आम नागरिकों के न्याय के हक़ की बात रखनी थी. छोड़कर और ये भी पढ़ें आगे बढ़ें और ये भी पढ़ें अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार अ