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CBI बनाम ममताः किसके हक़ में है क़ानून

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फ़ैसल मोहम्मद अली बीबीसी संवाददाता, दिल्ली इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES Image caption पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीबीआई के इस क़दम को संघीय ढांचे पर हमला बोला है सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का मुद्दा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद और राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गर्म रहा. संसद में कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, एसपी और दूसरे विपक्षी दलों में सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सीबीआई का ग़लत इस्तेमाल कर रही है. जानी मानी वकील और संविधान की जानकार इंदिरा जयसिंह ने इसे 'संघीय ढांचे पर एक बड़ा प्रहार' बताया है. एक ट्वीट में जयसिंह ने कहा है, "पश्चिम बंगाल ने अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया था, ये केंद्र द्वारा संघीय ढांचे पर सीधा-सीधा हमला है, इसने एक संवैधानिक जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं." सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार सूरत सिंह पूरे मामले की व्याख्या एक पुरानी कहावत, 'कुछ तो लोहा

CBI बनाम ममता LIVE: सुप्रीम कोर्ट में कल होगी 

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई के बीच मचा घमासान अब ममता बनर्जी बनाम सीबीआई बन चुका है. सीबीआई इस विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मंगलवार के लिए टाल दिया है. अदालत में मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक, सीबीआई की इस गुजारिश के बावजूद कि इस मामले में तुरंत सुनवाई हो, ये मामला पांच मिनट में ही खत्म हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस दावे के पक्ष में सबूत मांगे जिसमें सीबीआई ने कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार पर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश का आरोप लगाया है. ADVERTISEMENT चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, '' रिकॉर्ड पर क्या-क्या उपलब्ध है? हमने आपका एप्लिकेशन पढ़ा है और इसमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जिसके दम पर कहा जा सके कि राजीव कुमार ने सबूतों को नष्ट किया. '' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले की तुरंत