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पीएम मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका, मगर क्यों?- प्रेस रिव्यू
इमेज स्रोत, HT VIA GETTY IMAGES प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमाननना याचिका दायर की गई है. अंग्रेज़ी अख़बार द टेलिग्राफ़ में छपी रिपोर्ट के अनुसार एक वकील ने पीएम मोदी और अमित शाह पर राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से 'जानबूझकर इनकार करने' का आरोप लगाया है. इन वकील का नाम मोहनलाल शर्मा है और इन्होंने पेगासस जासूसी मामले में विशेष जाँच दल की अगुआई में एक समिति गठित किए जाने की माँग करते हुए भी याचिका दायर की थी. मोहनलाल शर्मा का आरोप है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके मुताबिक़ सभी रिक्तियों के बारे में पहले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सूचित किया जाना चाहिए और छह महीने से कम नौकरी के दिन बचे होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी को डीजीपी नहीं बनाया जाना चाहिए. विज्ञापन वकील की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पद
पेगासस जासूसी पर मोदी सरकार बहस से क्यों बच रही है?
विनीत खरे बीबीसी संवाददाता 8 घंटे पहले इमेज स्रोत, GETTY IMAGES 28 जुलाई बुधवार को शाम चार बजे आईटी (सूचना और तकनीक) पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की दूसरे दिन की बैठक शुरू होनी थी, लेकिन समिति के एक सदस्य पीआर नटराजन के मुताबिक़ बैठक शुरू होने से एक घंटे पहले सूचना आई कि बैठक में शामिल होने आने वाले गृह और आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नहीं शामिल होंगे. नटराजन के मुताबिक़ ऐसा पहले नहीं हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में शामिल होने वाले मंत्रालय के अधिकारी बिना कुछ बताए न आए हों और इस बारे में लोकसभा स्पीकर से शिकायत दर्ज करा दी गई है. इस समिति के एक अन्य सदस्य के मुताबिक़ स्टैंडिंग कमेटी के भाजपा सदस्य आए, लेकिन उन्होंने मीटिंग रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कोरम पूरा होने की वजह से ये बैठक नहीं हो सकी. पेगासस जासूसी में एमनेस्टी ने बीजेपी के दावों को किया ख़ारिज ममता बनर्जी पेगासस मामले की जाँच किस अधिकार से करा सकती हैं? छोड़िए YouTube पोस्ट, 1 वीडियो कैप्शन चेतावनी: तीसरे पक्ष की सामग्री में विज्ञापन हो सकते हैं. पोस्ट YouTube समाप्त, 1 इस सदस्य के मुताबिक़ मंत्रालयों