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  मोदी की डिग्री को लेकर याचिकाः दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख़ बढ़ाने से इनकार किया इमेज स्रोत, @MEAINDIA हिंदुस्तान टाइम्स की एक  रिपोर्ट  के मुताबिक़ दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई की तारीख़ आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि वह साल 1978 में बीए करने वाले छात्रों के दस्तावेज़ों की जांच की अनुमति दे. दावा किया जाता है कि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था. साल 2017 में अदालत ने सूचना आयोग के आदेश पर स्टे लगा दिया था. 2017 के बाद से ही ये मामला लगातार लंबित होता रहा है. नीरज कुमार की याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग ने ये आदेश दिया था. उन्होंने अदालत से इस मामले में देरी का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई के लिए कहा है. अब इस मामले पर अक्तूबर 19 को सुनवाई होगी.

  Indore Police Copyright: Indore Police पुलिस ने सुमित चौधरी समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है. Image caption: पुलिस ने सुमित चौधरी समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है. मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आदिवासी व्यक्ति और उसके नाबालिग भाई को बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है. सड़क पर कहासुनी के बाद आदिवासी व्यक्ति और उसके भाई को बंधक बना लिया गया था. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने इस घटना के संबंध में शनिवार को सुमित चौधरी, जयपाल सिंह बघेल और प्रेम सिंह परमार को गिरफ़्तार किया है. हाल ही में मध्य प्रदेश के ही सीधी ज़िले से एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था. इस मामले में पुलिस ने प्रवेश शुक्ला नाम के शख्स को गिरफ़्तार किया था. इस वीडियो के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से माफ़ी मांगी थी और उन्हें अपने सरकारी निवास पर बुलाकर उनके पैर धोये थे.

  BBC News,  हिंदी समान नागरिक संहिता को अमर्त्य सेन ने क्यों बताया मूर्खतापूर्ण- प्रेस रिव्यू इमेज स्रोत, GETTY IMAGES 5 घंटे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की कोशिश बेवकूफ़ी है. विश्व भारती स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रोफ़ेसर सेन ने सवाल पूछा कि इससे किसे फ़ायदा होगा. उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र के विचार से जुड़ा है. अंग्रेज़ी अख़बार  द हिंदू  ने इस ख़बर को प्रमुखता दी है. प्रोफ़ेसर सेन ने कहा, "मैंने अख़बारों में लिखा देखा कि समान नागरिक संहिता लागू करने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए. ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें आती कहां से हैं? हम हज़ारों सालों से यूसीसी के बग़ैर हैं और भविष्य में भी इसके बिना रह सकते हैं." छोड़कर ये भी पढ़ें आगे बढ़ें ये भी पढ़ें अरविंद केजरीवाल क्या बीजेपी विरोधी खेमे में शामिल नहीं होंगे?- प्रेस रिव्यू समान नागरिक संहिता लागू हुआ तो हिन्दुओं पर क्या असर पड़ेगा? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष से अलग क्यों है केजरीवाल का स्...