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Raghavendra Shukla  |  भाषा  |  Updated: 11 Apr 2020, 05:36:00 AM मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत से संशोधित नागरिकता कानून तुरंत रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है। मानवाधिकार संस्था की अपील- संशोधित नागरिकता कानून तुरंत रद्द करे भारत नई दिल्ली मानवाधिकार संस्था  ह्यूमन राइट्स वॉच  ने शुक्रवार को कहा कि भारत को संशोधित नागरिकता कानून तुरंत रद्द करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की शरण संबंधी या शरणार्थी नीति धर्म अथवा किसी भी आधार पर भेदभाव करने वाली न हो। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों के अनुरूप हो। मानवाधिकार संस्था के दक्षिण एशिया क्षेत्र की निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने 82 पन्नों की रिपोर्ट 'शूट दी ट्रेटर्स: डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स अंडर इंडियाज न्यू सिटिजनशिप पॉलिसी' जारी करते हुए कहा कि नया संशोधित नागरिकता कानून भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है, जिनके मुताबिक नस्ल, रंग,वंश, राष्ट्र आदि के आधार पर नागरिकता द

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट REUTERS दिल्ली के जामिया इलाक़े में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ निकाले गए एक मार्च में एक व्यक्ति ने फ़ायरिंग की. पुलिस में फ़ायरिंग करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है. छोड़िए फ़ेसबुक पोस्ट BBC News हिन्दी पोस्ट फ़ेसबुक समाप्त BBC News हिन्दी समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, एक युवक को गोली लगी है जिसे जामिया का छात्र बताया जा रहा है. घायल छात्र को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इमेज कॉपीरइट REUTERS एएनआई के अनुसार गोली चलाने वाले व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है. एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में इलाक़े के डीसीपी चिनमय बिस्वाल ने इस बात की पुष्टि की है कि पिस्तौल लहराते हुए एक व्यक्ति ने फ़ायरिंग की जिसमें एक युवक को गोली लगी है. null और ये भी पढ़ें जामिया प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस ने चलाई गोली? जामिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार जामिया हिंसा में तीन लोगों को लगी

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ जारी विरोध के बीच इस क़ानून के तहत भारतीय नागरिकता दिए जाने वाले कुछ नियम सामने आए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर  के मुताबिक़, गृह मंत्रालय इस क़ानून के तहत नागरिकता देने के लिए नियम बना रही है. इन नियमों में पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आकर बसने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अपने धर्म का सबूत देना होगा. इस नियम के तहत अगर नागरिकता हासिल करने का इच्छुक व्यक्ति 31 दिसंबर, 2014 से पहले का कोई भारतीय दस्तावेज़ पेश करता है जिसमें उसने अपना धर्म हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन या बुद्ध घोषित किया है तो ऐसे दस्तावेज़ को धर्म का सबूत माना जाएगा. पाकिस्तान में  अग़वा  हुई हिंदू लड़की null और ये भी पढ़ें हमें दूसरे देशों के क़ानूनों का सम्मान करना चाहिए: ओम बिरला CAA पर इमरान के सवालों का भारत ने दिया जवाब जस्टिस बोबडे बोले, आस्था तर्क पर नहीं टिकी होती