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बीबीसी ने कहा हर सवाल जो उससे सीधे पूछा जाएगा उसका उचित जवाब मिलेगा

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इमेज स्रोत, REUTERS आयकर विभाग ने एक बयान जारी करके दावा किया है कि 'एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी के दफ़्तरों' में सर्वे के बाद टैक्स का भुगतान करने में अनियमितताएँ पाई गई हैं. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से जारी एक पन्ने के बयान में बीबीसी का नाम कहीं नहीं लिखा गया है. बीबीसी ने कहा है कि ऐसे किसी भी आधिकारिक संदेश का उचित उत्तर दिया जाएगा जो उसे आयकर विभाग से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा. आयकर विभाग के इस दावे को केंद्रीय पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने भी जारी किया था, इस बयान के बारे में माना जा रहा है कि यह बीबीसी में हुई जाँच के बारे में है. आयकर विभाग के अधिकारियों ने तीन दिनों तक बीबीसी के दिल्ली-मुंबई स्थित दफ़्तरों में दस्तावेज़ों की पड़ताल की थी और बीबीसी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी. छोड़कर ये भी पढ़ें आगे बढ़ें ये भी पढ़ें बीबीसी के भारतीय दफ़्तरों पर आयकर विभाग की तलाशी भारत में बीबीसी के दफ़्तरों में इनकम टैक्स की जाँच: अंतरराष्ट्रीय मीडिया की कवरेज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ़

Zaroor sunein .....

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राधिका कहती हैं, "दूसरे देशों से अलग तरह से संबंध रखना और देश के भीतर अलग तरह से समुदायों को देखना, ये दो तरह की बातें हैं जो अब नहीं चल सकेंगी. बीजेपी एक तरह के दोराहे पर है कि वो कट्टर बने रहना चाहेगी है या फिर मॉडरेट (मध्यमार्गी) रास्ता अपनाना चाहेगी."

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  नूपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़े कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब मानसी दाश बीबीसी संवाददाता 2 जुलाई 2022 इमेज स्रोत, AJAY AGGARWAL/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES पैगंबर मोहम्मद को लेकर भड़काऊ बयान के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा को शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उनके बयान ने पूरे देश में अशांति का माहौल बना दिया है. कोर्ट ने नूपुर शर्मा की टिप्पणियों को "तकलीफ़देह" बताया और कहा कि किसी पार्टी की प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास ऐसे बयान देने का लाइसेंस है. कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने देश भर में भावनाओं को उकसाया, वैसे में देश में जो भी हो रहा है उसके लिए वो अकेली ज़िम्मेदार हैं. उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए. बीते एक महीने से जिस तरह इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, देश के बाहर भी इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देखी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसके बाद कुछ बदलेगा? इस मामले से जुड़े क़ानूनी और राजनीतिक सवालों का जवाब हमने सुप्रीम कोर्ट