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अलीगढअस मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंसा (दिनांक 15दिसम्बर 2019) मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय  मानवाधिकार आयोग को  मामले की जांच कर 5 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिये निर्देश जारी करते हुवे अगली तारीख 17 फरवरी लगा दी है। एएमयू कोर्दिनेशन कमेटी की लीगल टीम ने अल्लाहाबाद पोहँच कर माननीय उच्च न्यायालय  के समक्ष याचिका दायर करते हुए 15 दिसम्बर के प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर ज़िला प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एएमयू प्रशासन कीआ भूमिका तय करने की प्रार्थना करते हुवे रिट पिटीशन दाखिल की है जिसपर सुनवाई कल एवं परसों होने की सम्भावना है। बाक़ी 2 रिट पिटीशनें जो मोहम्मद अमान और छात्र संघ के पूर्व अधियक्ष, सलमान इम्तियाज़ की तरफ से दाखिल की गयीं हैं, की सुनवाई करते हुवे माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। एएमयू कोआर्डिनेशन कमेटी की तरफ से यह केस  एडवोकेट फरमान नक़वी, एडवोकेट असद हयात और एडवोकेट फैज़ान अहमद अलाहाबाद हाई कोर्ट में देख रहे हैं। उधर, मुंबई के अधिवक्ता श्री अजय कुमार द्वारा ईमेल के जरिये भेजे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचि...

समीरात्मज मिश्र अलीगढ़ से, बीबीसी हिंदी के लिए इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट SAMIRATMAJ MISHRA/BBC नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. पिछले कई दिनों से इसका विरोध कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को दिन भर नारेबाज़ी की और पुलिस प्रशासन के साथ उनकी रस्साकशी चलती रही. दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई पुलिस कार्रवाई पर आक्रोश जताते हुए एएमयू के छात्रों ने रविवार को भी प्रदर्शन किया. छात्रों की भीड़ बाब-ए-सैयद द्वार पर परिसर का मुख्य गेट तोड़कर बाहर एएमयू सर्किल पर आ गई. पुलिस ने इन्हें पानी की बौछार से रोकने की कोशिश की तो छात्रों ने जमकर पथराव कर दिया. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने कहा कि यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है. हॉस्‍टल को खाली कराया जा रहा है. अलीगढ़ में इंटरनेट सेवा सोमवार रात 10 बजे तक बंद कर दी गई है. विज्ञापन रविवार रात को...