Raghavendra Shukla | भाषा | Updated: 11 Apr 2020, 05:36:00 AM मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत से संशोधित नागरिकता कानून तुरंत रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है। मानवाधिकार संस्था की अपील- संशोधित नागरिकता कानून तुरंत रद्द करे भारत नई दिल्ली मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने शुक्रवार को कहा कि भारत को संशोधित नागरिकता कानून तुरंत रद्द करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की शरण संबंधी या शरणार्थी नीति धर्म अथवा किसी भी आधार पर भेदभाव करने वाली न हो। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों के अनुरूप हो। मानवाधिकार संस्था के दक्षिण एशिया क्षेत्र की निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने 82 पन्नों की रिपोर्ट 'शूट दी ट्रेटर्स: डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स अंडर इंडियाज न्यू सिटिजनशिप पॉलिसी' जारी करते हुए कहा कि नया संशोधित नागरिकता कानून भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है, जिनके मुताबिक नस्ल, रंग,वंश, राष्ट्र...
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