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क्यों अचानक ग़ायब हुआ असम का एनआरसी डेटा: प्रेस रिव्यू


असमइमेज कॉपीरइटEPA
बीते साल अगस्त 31 को बने असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से जुड़ी नागरकों की सभी डीटेल्स वेबसाइट से ग़ायब हो गई हैं.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अक्तूबर में रजिस्टर में शामिल और रजिस्टर से बाहर सभी नागरिकों की पूरी जानकारी nrcassam.nic.in पर अपलोड की गई थी. इस पूरी लिस्ट में रजिस्टर में शामिल 3.11 करोड़ लोगों के साथ-साथ रजिस्टर से बाहर 19.06 लाख लोगों की भी पूरी जानकारी थी.
एक एनआरसी अधिकारी के हवाले से अख़बार लिखता है कि ये डेटा फ़िलहाल लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि क्लाउड स्पेस के लिए किया गया सरकार का क़रार ख़त्म हो गया है.
एनआरसी कोर्डिनेटर प्रतीक हज़ेला के ट्रांसफ़र होने के बाद उनके जगर पर नए अधिकारी नहीं आए थे जिस कारण फिर से क़रार नहीं किया जा सका.
विप्रो कंपनी असम सरकार को एनआरसी डेटा के लिए क्लाउड स्पेस मुहैय्या कराती है और कंपनी का क़रार हाल में ख़त्म हुआ था.

कश्मीर जाएगा एक और विदेशी प्रतिनिधिमंडल

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक ख़बर के अनुसार 25 विदेशी राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल इसी सप्ताह जम्मू-कश्मीर के दो दिन के दौरे पर जाने वाला है.
भारत सरकार का न्योता पाने वाले भारत में रूसी राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा है कि वो कश्मीर के दौरे पर नहीं जाएंगे.
उन्होंने कहा कि "रूस पूरी तरह से भारत के फ़ैसले का समर्थन करता है. कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है और रूस नहीं मानता कि कश्मीर में जाकर हालात का जायज़ा लेना उनके लिए ज़रूरी है."
जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ये वहां किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दूसरा दौरा है.
इससे पहले इसी साल जनवरी में भारत सरकार एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर लेकर गई थी, जिसमें यूरोपीय संसद के भी कई प्रतिनिधि शामिल थे.
कश्मीरइमेज कॉपीरइटEPA
बीजेपी ने संसद में कहा, नहीं है टुकड़े-टुकड़े गैंग की जानकारी
द हिंदू में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग जैसे किसी ग्रूप के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.
कांग्रेस ने संसद में गृह मंत्रालय से सवाल किया था कि क्या सरकार को किसी एजेंसी ने इस नाम के किसी ग्रूप के बारे में जानकारी दी है. इसके उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
भारत पोषण अभियानइमेज कॉपीरइटEPA

पोषण अभियान का पैसा खर्च नहीं हुआ

पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान के तहत केंद्र द्वारा दी गई राशि का केवल 0.46 फीसदी हिस्से का ही अब तक इस्तेमाल किया है.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार महिला और बाल विकास के लिए कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र ने पंजाब को कुल 6,909.84 करोड़ रूपये का बजट दिया था जिसमें से उसने केवल 30.88 लाख रूपये का ही उपयोग किया है.
दिसंबर 2017 में शुरु किए गए इस अभियान के तहत छह साल की उम्र तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और प्रसूति महिलाओं को उचित पोषण दिया जाता है.
इसी महीने भारत आएंगे ट्रंप
डोनल्ड ट्रंपइमेज कॉपीरइटEPA
द हिंदू में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप 24 और 25 फ़रवरी को को भारत दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान वो और उनकी पत्नी मेलानिया दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद जाएंगे.
माना जा रहा है कि उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते और मज़बूत होंगे.
ट्रंप ने कहा है कि "मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं. वो एक शानदार व्यक्ति हैं."
ट्रंप ने ये भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि भारत में एयरपोर्ट से क्रिकेट स्टेडियम तक लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए आएंगे.
स्पोर्ट्स विमेन ऑफ़ द ईयर
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असम में एनआरसी लिस्ट से बाहर बच्चों को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाए: सरकार- पाँच बड़ी ख़बरें




सुप्रीम कोर्टइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

केंद्र सरकार ने कहा है कि असम में ऐसे किसी भी बच्चे को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जिसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है लेकिन उसके माता-पिता में से किसी का भी नाम लिस्ट में शामिल है.
सरकार ने एक ग़ैर-सरकारी संस्था सिटीज़न्स फ़ॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की ओर से एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी. संस्था ने ऐसे क़रीब 60 बच्चों के माता-पिता की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी.
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि इन बच्चों के सारे काग़ज़ात अधिकारियों को दिखाए गए थे, लेकिन इन बच्चों के नाम एनआरसी में नहीं आ सके, लेकिन इन बच्चों के माता-पिता का नाम एनआरसी लिस्ट में है.
वकील ने अदालत से पूछा कि क्या अब इन बच्चों को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा?
इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केंद्र की तरफ़ से आश्वासन दिलाया कि उन बच्चों को डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी कमेटी ने असम में 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की अपडेटेड लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में क़रीब 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे.

केरल: स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी संविधान प्रस्तावना




बाबा साहब आंबेडकरइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

केरल के स्कूल और कॉलेजों की असेंबली में जल्द ही छात्रों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जा सकती है. केरल सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कालीकट में एक छात्र कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा, ''संविधान की सुरक्षा की ज़रूरत के मद्देनज़र सामाजिक जागरूकता फैलान के लिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूल और कॉलेज की असेंबली में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाए.''
केरल के कॉलेजों के छात्र संघ कई दिनों से ये माँग कर रहे थे कि ऐसे समय में जब संविधान और उसके मूल्य ख़तरे में हैं, संविधान की पढ़ाई पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए. सरकार ने उनकी माँगों के बाद ही ये फ़ैसला लिया है.

फ़िरोज़ाबाद: मृत आदमी को नोटिस भेजने पर पुलिस वाले हटाए गए




यूपी में सीएए को लेकर हिंसाइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

फ़िरोज़ाबाद में 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल होने वाले कई लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजी थी. लेकिन पुलिस ने जिन लोगों को नोटिस भेजी थी उनमें एक नाम ऐसा भी था जिनकी मौत छह साल पहले हो चुकी थी.
बन्ने ख़ान छह साल पहले मर चुके हैं, उस वक़्त उनकी उम्र 94 बरस थी. पुलिस के अनुसार बन्ने ख़ान से शांति भंग होने का ख़तरा है.
मीडिया में ये ख़बर आने के बाद पुलिस और ज़िला प्रशासन की भारी किरकिरी हुई थी.
अब समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक सब-इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसवालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. पीटीआई के अनुसार उन तीनों पुलिसकर्मियों को अपने पद से फ़िलहाल हटा दिया गया है.
20 दिसंबर को सीएए के ख़िलाफ़ यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान पुलिस की गोली से कम-से-कम 19 लोग मारे गए थे.



निर्भया गैंगरेपइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

निर्भया गैंगरेप: आज हो सकता है फांसी का ऐलान

दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में चार दोषियों के लिए मंगलवार को फांसी की तारीख़ की घोषणा हो सकती है. भारतीय सुप्रीम कोर्ट दोषियों की दया याचिका पहले ही ठुकरा चुका है.
इससे पहले सोमवार को एक दोषी के पिता ने अपने बेटी की फांसी की सज़ा टलवाने की कोशिश की. मामले के इकलौते चश्मदीद के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देने के आरोप में एफआईआर से जुड़ी उनकी मांग को अदालत ने ख़ारिज कर दिया.
निर्भया के माता-पिता शुरुआत से ही दोषियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग करते आए हैं.

इराक़ से अमरीकी फ़ौज की वापसी की ख़बर का खंडन




इराक़ में तैनात अमरीकी फ़ौजइमेज कॉपीरइटAFP

अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने उन ख़बरों को ख़ारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि इराक़ में तैनात अमरीकी फ़ौज को वहां से हटा लिया जाएगा. एक अमरीकी सैन्य अधिकारी के एक ख़त के कारण इस तरह की बातें कहीं जा रही थीं.
उस ख़त में कहा गया था कि इराक़ी सांसदों ने अमरीकी सेना को इराक़ छोड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया है जिसके कारण आने वाले दिनों में अमरीकी सेना अपनी तैनाती में कुछ फेरबदल करेगी.
लेकिन रक्षा मंत्री के अनुसार ''इराक़ छोड़ने के बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया है.''
ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी की अमरीकी हवाई हमले में हत्या के बाद से इराक़ में रह रहे अमरीकी सैनिकों पर ख़तरा बढ़ गया है.
साभार बीबीसी हिंदी
https://www.bbc.com/hindi/india-51015218