BiharBroadcasting.Com{BBC}

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को 2021 की जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंज़ूरी दे दी. जनगणना 2021 में शुरू होगी लेकिन एनपीआर अपटेड का काम असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक चलेगा. गृह मंत्रालय ने 2021 की जनगणना के लिए 8, 754 करोड़ रुपए और एनपीआर अपडेट करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए के ख़र्च के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है. एनपीआर यानी नेशनल  पॉपुलेशन  रजिस्टर क्या है? एनपीआर सामान्य रूप से भारत में रहने वालों या यूजुअल रेजिडेंट्स का एक रजिस्टर है. भारत में रहने वालों के लिए एनपीआर के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. यह भारतीयों के साथ भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी अनिवार्य होगा. एनपीआर का मक़सद देश में रहने वाले लोगों के व्यापक रूप से पहचान से जुड़ा डेटाबेस तैयार करना है. null आपको ये भी रोचक लगेगा क्या NPR, देशभर में NRC लाने का

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES Image caption प्रतीकात्मक तस्वीर नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से छह लोगों को ट्रेन पर पत्थर फेंकते हुए देखा गया था. इनमें से दो लोगों को अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. द टेलीग्राफ़ समाचार पत्र के अनुसार  इन छह लोगों ने टोपी और लुंगी पहनी हुई थी, इन सभी का संबंध संघ परिवार से बताया गया है. इन छह में से दो लोगों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. बाकी के चार लड़के नाबालिग हैं जिनमें से तीन पर गंभीर अपराध के तहत मामला दर्ज कर उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है. एक युवक की तबियत ख़राब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है. सभी नाबालिग युवकों की उम्र 16-17 साल बताई गई है. इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हैरानी जताते हुए कहा है, ''बीजेपी एक समुदाय को बदनाम करने के लिए

इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट ANI पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन में न केवल केंद्र की बीजेपी की सरकार बल्कि प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कैब को मिड नाइट में पास करा कर क़ानून बना दिया. लेकिन सीएबी इतना अच्छा है तो प्रधानमंत्री आपने वोट क्यों नहीं डाला. ममता बोलीं, "प्रधानमंत्री संसद में थे लेकिन वोट नहीं डाले तो इसका मतलब ये है कि आप भी इसे सपोर्ट नहीं करते. अगर नहीं सपोर्ट करते तो इसको ख़ारिज कर दीजिए." ममता ने बीजेपी सरकार पर मूलभूत बातों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "प्याज़ का भाव दो सौ रुपये है, बेरोज़गारी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं, रुपये की कीमत गिर रही है... लेकिन सरकार सबको छुपाने के लिए एक बिल लेकर आ गई है. जो भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है उसे वो देशद्रोही बोल दे रहे हैं." null आपको ये भी रोचक लगेगा बीजेपी का दावा, मनमोहन