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पीएम आवास योजना: स्कीम या स्कैम?

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  8 सितंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लॉन्च की थी. मक़सद था देश के ग़रीब ग्रामीणों के सिर पर छत मुहैया करना. लेकिन बीबीसी हिंदी की पड़ताल में इस महत्वाकांक्षी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं. सरकार को लगता है कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन बैंक खाते खोलने से लेकर घर बनाने की रकम हड़पने तक.कैसे हो रही है धांधली. कवर स्टोरी में इसी की चर्चा. ( बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप  यहां क्लिक  कर सकते हैं. आप हमें  फ़ेसबुक ,  ट्विटर ,  इंस्टाग्राम  और  यूट्यूब  पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

#Bihar#Motihari #Indra_Aawas_Yojna में मिली गरीबों का पैसा घोटालेबाज़ खा गए , 16 साल बाद भी नहीं मिला पीड़ितों को इंसाफ , भाई कैसा है ये देश और कैसी है सरकार ? मामला #फेनहारा ब्लॉक और थाना के गबन्धी परसौनी का है जहां के लोगों का कहना है कि 2004 में 10000 रुपया मिला जिसमें से 5000 रुपया मुखिया जी ने ले लिए, शिकायत #BDO Phenhara से लेकर DM Motihari तक की गई लेकिन इंसाफ नहीं मिला , देखिये और सुनिए खुद पीड़ितों की जुबानी ।

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#शर्म आनी चाहिए #NRC#एनपीआर की बात करने वालों को ! जिस देश में पीड़ितों को 16 साल बाद भी इंसाफ नही मिला हो , जिस देश में अफसरान और न्याय देने और दिलाने वाले लोग 16 साल बाद भी न्याय नहीं दिला पाए हों उस देश में  #NRC#एनपीआर#CAA की बात करना कितना जायज ? क्या इन जैसे करोड़ों  गरीब अगर NRC से बाहर हो जाएं ,भारतीय होने के बावजूद इन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की नौबत आ जाये तो क्या लगता है , क्या अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे ?