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कफ़ील ख़ान प्रियंका गांधी के सुरक्षा के भरोसे पर पहुंचे राजस्थान - प्रेस रिव्यू

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट HIMANSHU VYAS/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले पर मंगलवार को जेल रिहा गए डॉ. कफ़ील ख़ान, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद राजस्थान पहुंच गए हैं. हिंदुस्तान टाइम्स  अख़बार की एक ख़बर के मुताबिक कफ़ील ख़ान और उनके परिवार वालों को आशंका थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उन पर कोई अन्य मामला दर्ज कर गिरफ़्तार कर सकती थी. अख़बार की ख़बर के मुताबिक कफ़ील ख़ान ने इस बाबत जयपुर में एक प्रेंस कांफ्रेंस कर लोगों को राजस्थान में आने की जानकारी दी. उन्होंने कहा, "प्रियंका जी हमें राजस्थान में पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है. उन्होंने मेरी मां और मेरी पत्नी से बात की. उन्होंने भी कहा कि यूपी सरकार मुझे किसी दूसरे मामले में फंसा सकती है. राजस्थान में हमलोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं." कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गोरखपुर के बीआरडी

डॉक्टर कफ़ील ख़ान की हिरासत अवधि बढ़ी, 13 नवंबर तक जेल में रहेंगे: दिन भर की बड़ी ख़बरें

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफ़ील ख़ान की हिरासत अवधि तीन महीने तक के लिए और बढ़ा दी गई है. डॉक्टर कफ़ील पिछले 6 महीने से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मथुरा जेल में बंद हैं.पिछले चार अगस्त को गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत कफ़ील खान को 13 फरवरी 2020 को अलीगढ़ ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है. आदेश में आगे कहा गया है कि इस अधिनियम की धारा 10 के तहत यह प्रकरण कंसल्टेटिव काउंसिल के पास भेजा गया था जिसने रिपोर्ट दी है कि कफ़ील को जेल में रखने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं, लिहाज़ा बीते छह मई को उन्हें रासुका के तहत तीन महीने और जेल में रखे जाने के आदेश दिए थे. आदेश में कहा गया है कि परामर्शदात्री परिषद की रिपोर्ट के आधार पर सरकार क