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सरकार का मास्टर स्ट्रोक ?अपने नज़रिए को समझाते हुए अदिति कहती हैं, "सरकार अपने स्टैंड से बिल्कुल पीछे नहीं आई है. सरकार ने किसानों की कोई माँग नहीं मानी है. वो तो बस 18 महीने तक इस क़ानून को स्थगित कर रहे हैं. 18 महीने तक कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव ख़त्म हो जाएँगे. किसानों की मूल माँग थी, क़ानून को वापस लेने की और एमएसपी पर क़ानूनी गारंटी की. ना तो सरकार क़ानून वापस ले रही है और ना ही एमएसपी पर कोई गारंटी दे रही है."
सरकार का मास्टर स्ट्रोक ?अपने नज़रिए को समझाते हुए अदिति कहती हैं, "सरकार अपने स्टैंड से बिल्कुल पीछे नहीं आई है. सरकार ने किसानों की कोई माँग नहीं मानी है. वो तो बस 18 महीने तक इस क़ानून को स्थगित कर रहे हैं. 18 महीने तक कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव ख़त्म हो जाएँगे. किसानों की मूल माँग थी, क़ानून को वापस लेने की और एमएसपी पर क़ानूनी गारंटी की. ना तो सरकार क़ानून वापस ले रही है और ना ही एमएसपी पर कोई गारंटी दे रही है."
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