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दिल्ली दंगा: पुलिस की वो "बेढंगी और हास्यास्पद" जाँच जिस पर लगा जुर्माना

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  सलमान रावी बीबीसी संवाददाता, नई दिल्ली इमेज स्रोत, GETTY IMAGES इमेज कैप्शन, सांकेतिक तस्वीर दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाक़े में पिछले साल फ़रवरी में हुए दंगों के एक पीड़ित मोहम्मद नासिर की एफ़आईआर अब शायद दर्ज हो सके, इसके लिए उन्हें थानों और अदालतों के कई चक्कर लगाने पड़े. अब भी शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह अदालत के जुर्माने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है. अतिरिक्त सत्र न्यायधीश विनोद यादव ने मामले की सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस पर 25 हज़ार रूपए का जुर्माना लगाया है. उसी आदेश में जज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये भी कहा है कि वो नासिर के मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके अदालत को इसकी सूचना दें. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नासिर के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच "बेढंगी, लापरवाह और हास्यास्पद" है. आदेश में कहा गया कि नासिर ने जिन लोगों पर हमले का आरोप लगाया है, पुलिस के "अधिकारियों ने उनका बचाव करने के रास्ते बनाने की कोशिश की है." दिल्ली दंगे: अपने-अपने चश्मे, अपना-अपना सच दिल्ली ह

दिल्ली हिंसा: हाई कोर्ट ने चार हफ़्तों तक टाली सुनवाई - LIVE

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES दिल्ली हिंसा मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को पार्टी बनाते हुए शपथपत्र दायर करने के लिए कहा है. दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि अभी किसी के भी ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने के लिए एफ़आईआर दर्ज न करने का फ़ैसला जानबूझकर लिया गया है क्योंकि एफ़आईआर करने से दिल्ली में शांति वापस लाने में मदद नहीं मिलेगी. दिल्ली पुलिस ने चीफ़ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस हरि शंकर की बेंच से कहा कि उसने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर 48 एफ़आईआर दर्ज की हैं. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाक़ों में हुए दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता की जाँच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं पर एफ़आईआर की मांग की है. इस मामले में दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल