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चिदंबरम जेल से बाहर आए, कहा- आज़ादी की हवा में सांस लेकर ख़ुश हूँ

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4 दिसंबर 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया घोटाले मामले में राहत देते हुए ज़मानत दे दी है. ज़मानत के बाद पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से बाहर आए. जेल से बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत में चिदंबरम ने कहा, "106 दिनों के बाद जेल से बाहर आकर और आज़ादी की हवा में साँस लेकर मैं ख़ुश हूँ." चिदंबरम के साथ उनके बेटे कार्ती चिदंबरम भी मौजूद थे. 74 वर्षीय चिदंबरम ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ एक भी आरोप तय नहीं हो पाए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 5 सितंबर को हिरासत में लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उसने चिदंबरम की ज़मानत की अर्ज़ी को नामंज़ूर कर दिया था. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. null आपको ये भी रोचक लगेगा पूर्व वाइस चांसलर की हत्या के मामले में चांसलर गिरफ़्तार राज्य

चीफ़ जस्टिस के ऑफ़िस के बाद क्या राजनीतिक दल भी आएंगे RTI के अंदर?

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Accessibility links सामग्री को  News हिंदी BBC News हिंदी Navigation से अंजली भारद्वाज और अमृता जौहरी बीबीसी हिंदी के लिए 15 नवंबर 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फ़ैसला सुनाया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का दफ़्तर अब सूचना के अधिकार क़ानून के तहत लोगों के प्रति जवाबदेह होगा. 13 नवंबर 2019 को दिए गए इस फ़ैसले में सबसे अहम बात शायद यह रही कि न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही को साथ-साथ लेकर चलने की बात कही गई. अदालत ने यह माना है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए खुलापन और पारदर्शिता अनिवार्य है. साल 2005 में लागू हुए आरटीआई क़ानून में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल हैं. इस क़ानून की मदद से आम नागरिक सरकारी पदों पर बैठे लोगों से सवाल पूछ सकते हैं. हर साल देशभर से 60 लाख से अधिक आरटीआई अर्जियां भरी जाती हैं. इन अर्जियों में सरकार के काम करने के तरीकों, सरकारी योजना