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#CAA :- क्या भारत ने नए नागरिकता संसोधन कानून के बहाने दुनिया को हस्तक्षेप का मौका प्रदान नहीं कर दिया है ?
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन क़ानून पर हस्तक्षेप की मांग की 8 घंटे पहले इस पोस्ट को शेयर करें Facebook इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp इस पोस्ट को शेयर करें Messenger साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट EPA/DIVYAKANT SOLANKI संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इंटरवेंशन (हस्तक्षेप) याचिका के तौर पर दाखिल किए इस आवेदन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बेचेलेत जेरिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें बतौर एमिकस क्यूरे (अदालत के मित्र) सुनवाई में शामिल होने की मंज़ूरी दी जाए. सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की इस इंटरवेंशन याचिका पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विज्ञापन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने जेनेवा में हमारे स्थाई मिशन को सोमवार शाम को ये बताया कि उनके दफ़्तर ने सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन को लेकर एक इंटरवेंशन याचिका दा