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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट REUTERS दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई के लगभग 10 दिन बाद, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने इस पर एक  फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट  जारी की है. गुरुवार को रिलीज की गई इस रिपोर्ट का नाम ' द ब्लडी संडे 2019 ' रखा गया है. इसमें यह दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों को 13 दिसंबर को संसद तक मार्च निकालने से रोका, और उनपर 'अत्यधिक और अंधाधुंध लाठीचार्ज' किया गया. इसमें यह भी लिखा गया है कि जो छात्र उस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, उनपर भी हमले किये गये. इस हिंसा में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वहीं कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया था. रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि पुलिसकर्मियों का उद्देश्य केवल भीड़ मैनेज करना नहीं बल्कि 'छात्रों को चोट पहुंचाना' भी था. फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने मथुरा रोड के पास पुलिस के एक्शन को बर्बरतापूर्ण बताया. इसमें कहा गया

इस पोस्टकook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES नागरिकता क़ानून में संशोधन के बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये माँग उठ रही है कि 'सरकार शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने वाले इस नए क़ानून को वापस ले क्योंकि यह संवैधानिक भावना के विपरीत है और भेदभावपूर्ण है'. इसे लेकर देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अलग-अलग प्रदर्शनों में हुई हिंसक घटनाओं में अब तक 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. सोशल मीडिया पर भी नए नागरिकता क़ानून की चर्चा है और गूगल पर लोग 'भारतीय नागरिकता अधिनियम' के बारे में लगातार सर्च कर रहे हैं. क्या है नागरिकता अधिनियम? नागरिकता अधिनियम, 1955  संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत क़ानून है. उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश. यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता. null आपको ये भी रोच