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By Prabhat khabar Digital 16th Jun, 2021 at 8:26 AM बिहार में पंचायत चुनाव अपने समय पर नहीं हो सका, जिसके कारण लोग गावों में नयी सरकार का चुनाव नहीं कर सके. इवीएम से मतदान कराने को लेकर शुरू हुए विवाद ने चुनाव को तय समय के अंदर होने से रोका. वहीं जब भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच इसे लेकर सहमति बनी तो कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर ने बिहार में तबाही मचानी शुरू कर दी. जिसके कारण इसे टालना पड़ा. अब कोरोना की लहर जब शांत हुई है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर तैयारियां शुरू कर दी है. कोरोना की लहर जब बिहार में शांत हुई है तो बाढ़ की आहट अब सुनाई देने लगी है. सूबे में मानसून प्रवेश कर चुका है.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है. जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंडों और पंचायतों की जानकारी मांगी गई है. अगर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी कर सकता है. बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने फिलहाल परामर्शी समिति का गठन किया है. इसके जरिये ही फ

    इमेज स्रोत, RAJYA SABHA TV शिव सेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी का मामला संसद में उठाया. संजय राउत ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते यह मामला उठाया. राउत ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला.  टाइम्स ऑफ इंडिया  ने इस ख़बर को 15वें नंबर पेज पर जगह दी है. राउत ने कहा, ''धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि सच सुना करो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है. हम तो छह साल से सच सुन रहे हैं और झूठ को भी सच मान रहे हैं. लेकिन आज जो देश में माहौल है उसमें जो सच बोलता है उसे ग़द्दार और देशद्रोही कहा जाने लगता है. जो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देशद्रोह का मुक़दमा लगा दिया जाएगा. हमारे सदन के साथी संजय सिंह पर देशद्रोह का मुक़दमा है. जाने-माने पत्रकार राजदीप सारदेसाई, जिसे सरकार ने पद्मश्री दिया है उस पर देशद्रोह का मुक़दमा लगा दिया है. शशि थरूर, जिन्होंने यूएन में भारत के लिए काम किया, उन पर भी देशद्रोह का मुक़दमा लगा दिया गया है. सिंघु बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के साथ भी ऐसा ही किया गया है.'&#

सरोज सिंह बीबीसी संवाददाता, दिल्ली एक घंटा पहले इमेज स्रोत, GETTY IMAGES कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर भारत में फ्रंट लाइन वर्कर्स में एक हिचक देखने को मिल रही है. ये बात आँकड़ों से भी साबित होती है. भारत सरकार, वैक्सीन लगाने के अपने लक्ष्य से 20-30 फ़ीसदी पीछे चल रही है. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के 18 जनवरी के आँकड़ों के मुताबिक़ कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना वो राज्य हैं, जहाँ अब तक सबसे ज़्यादा लोगों को टीके लगे हैं. वहीं मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में सबसे कम लोगों को टीका लगा है. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जानकार इस हिचक के लिए 'वैक्सीन हेज़िटेंसी' शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. जानकारों की मानें, तो ख़तरा ये है कि अगर ज़्यादा समय तक फ्रंटलाइन वर्कर में वैक्सीन लगाने को लेकर हिचक बनी रही, तो कहीं ये नया चलन ना बन जाए. आगे चल कर कोरोना महामारी से निपटने की सरकार की प्रक्रिया फिर धरी की धरी रह जाएगी. छोड़कर और ये भी पढ़ें आगे बढ़ें और ये भी पढ़ें कोरोना वैक्सीन का 580 लोगों पर एडवर्स इफे़क्ट, क्या आप भी हिचक रहे हैं? जानिए अपने डर से जुड़े ह