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BBC News हिंदी Navigation सेक्शन इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही भारतीय सेना आरोप लगाती रही है कि पाकिस्तान सीज़फ़ायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है. सोमवार को भारत के सेना प्रमुख ने कहा कि बालाकोट में जहां भारत ने एयर स्ट्राइक की थी वहां फिर से एक बार चरमपंथियों का जमावड़ा हो रहा है. सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि इस बार भारत पिछली एयरस्ट्राइक से भी अधिक बड़ा क़दम उठा सकता है. उधर, कश्मीर के लगातार अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर देख रहा है. कश्मीरियों को भारत सरकार से जितनी उम्मीद थी वो धूमिल होती दिख रही हैं क्योंकि पहली बार कश्मीर में इतने लंबे समय तक के लिए बंद है. कश्मीर घाटी के अधिकतर बड़े नेता क़रीब 50 दिनों से नज़रबंद हैं. पहले से संकेत मिले थे कि इन नेताओं को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा लेकिन अब सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि उन्हें 18 महीने से पहले रिहा कर दिया जाएगा. इसका मतलब यह निकाला ज

News हिंदी BBC News हिंदी Navigation सेक्शन इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को भी हलचल कम ही दिखी. बीबीसी संवाददाता रियाज़ मसरूर ने बताया कि जुमे की नमाज़ के लिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे. धारा 144 लगाए जाने की वजह से श्रीनगर की दो बड़ी मस्जिदों को बंद रखा गया. स्थितियां वैसी की वैसी हैं. अगर यहां कुछ नहीं होता था तो भी शुक्रवार को सुरक्षा बलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां होती थीं क्योंकि घनी आबादी वाले इलाक़ों में लोग घरों से निकलते थे तो स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती थी. लेकिन पांच अगस्त से जबसे राज्य के विशेष दर्जे को ख़त्म किया गया है, तबसे न तो श्रीनगर के हज़रतबल दरगाह में और ना ही जामा मस्जिद में नमाज़ हुई है. जामा मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ाते हैं मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ उन्हें घर में नज़रबंद कर लिया गया है. इसके अलावा कई ऐसी मस्जिदें हैं जहां मजमे की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि धारा 144 का मतलब ही ये है कि ऐसी

अभिमन्यु कुमार साहा बीबीसी संवाददाता 9 सितंबर 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा सरकार अनुच्छेद 371 का सम्मान करती है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं लाएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 एक विशेष प्रावधान है, जिसे बरक़रार रखा जाएगा. अमित शाह यह बातें असम के गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सत्र में बोल रहे थे. जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पूर्वोत्तर के लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं केंद्र सरकार अनुच्छेद 371 को न हटा दे. जिस अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया था, वो आख़िर अनुच्छेद 371 को क्यों बचाना चाहते हैं? null आपको ये भी रोचक लगेगा 'सरकार एनआरसी की त्रुटियों को जल्द ठीक करे' एनआरसी के डर से मूल निवासियों का रजिस्टर बना रहा है नगालैंड? तीन तलाक़