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सुखचरन प्रीत बीबीसी पंजाबी के लिए 16 नवंबर 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट SUKHCHARAN PREET/BBC Image caption जगमेल सिंह पंजाब के संगरूर में एक दलित युवक से हुई मारपीट के बाद उस युवक की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई है. पिटाई के बाद युवक को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया था. शुक्रवार को मृतक जगमेल सिंह की टागें इन्फ़ैक्शन फैलने के कारण काटनी पड़ी थीं लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी. जगमेल सिंह संगरूर ज़िले के लहरा के नज़दीक गांव चंगालीवाला के रहने वाले थे. जगमेल सिंह मज़दूरी करते थे. मृतक के परिवार में उनकी पत्नी के इलावा दो बेटियां और एक बेटा है. विज्ञापन थाना लहरा में बीती 13 नवंबर को दर्ज की गई एफ़आईआर के अनुसार मृतक के बयानों पर गांव के चार लोगों के ख़िलाफ़ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया है. मध्यप्रदेश: खुले में शौच कर रहे दलित बच्चों की 'पीट-पीटकर हत्या' द

Accessibility links सामग्री को  News हिंदी BBC News हिंदी Navigation से अंजली भारद्वाज और अमृता जौहरी बीबीसी हिंदी के लिए 15 नवंबर 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फ़ैसला सुनाया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का दफ़्तर अब सूचना के अधिकार क़ानून के तहत लोगों के प्रति जवाबदेह होगा. 13 नवंबर 2019 को दिए गए इस फ़ैसले में सबसे अहम बात शायद यह रही कि न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही को साथ-साथ लेकर चलने की बात कही गई. अदालत ने यह माना है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए खुलापन और पारदर्शिता अनिवार्य है. साल 2005 में लागू हुए आरटीआई क़ानून में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल हैं. इस क़ानून की मदद से आम नागरिक सरकारी पदों पर बैठे लोगों से सवाल पूछ सकते हैं. हर साल देशभर से 60 लाख से अधिक आरटीआई अर्जियां भरी जाती हैं. इन अर्जियों में सरकार के काम करने के तरीकों, सरकारी योजना