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सुशांत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कुछ बुनियादी जानकारियाँ कम!

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भारत ने पकड़ा संयुक्त राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान का 'झूठ' – प्रेस रिव्यू 7 घंटे  इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES पाकिस्तान को अपने एक दावे की वजह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर सवालों का सामना करना पड़ रहा है. द ट्रिब्यून  अख़बार के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में अलग-थलग पड़े पाकिस्तान ने अपने  स्थाई मिशन की वेबसाइट  पर एक झूठा दावा पेश किया कि 'उसकी ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर भाषण दिया गया', जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के राजदूत ने परिषद में आतंकवाद पर कोई भाषण नहीं दिया. अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़, पाकिस्तान सोमवार को हुई परिषद की ऑनलाइन मीटिंग में वक्ताओं की लिस्ट में भी नहीं था और ना ही परिषद की बैठक के असली वीडियो में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि मुनीर अक़रम हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मुनीर अक़रम का बयान सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है जिसमें कहा गया

जम्मू-कश्मीर: एक साल बाद क्या बोले राजनेता और क्या है ‘गुपकर घोषणापत्र’

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माजिद जहांगीर श्रीनगर से, बीबीसी हिंदी के लिए इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट TAUSEEF MUSTAFA जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद बीजेपी को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल शनिवार को एक साथ आए और अनुच्छेद-370 को फिर से बहाल करने को लेकर बयान जारी किया. बयान में कहा गया है कि वो इसको लेकर संघर्ष करेंगे. नेशनल कॉन्फ़्रेंस (एनसी), पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपल्स कॉन्फ़्रेंस, सीपीआईएम, कांग्रेस और आवामी नेशनल कॉन्फ़्रेंस ये वो दल हैं जिन्होंने 'गुपकर घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर किए थे. 'गुपकर घोषणापत्र' के हस्ताक्षकरकर्ताओं ने बयान में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के क़दम ने जम्मू-कश्मीर और नई दिल्ली के बीच रिश्तों को बदल दिया है. बयान में कहा गया है कि सभी दल 4 अगस्त 2019 के 'गुपकर घोषणापत्र' का पालन करेंगे जिसमें क्षेत्रीय दलों ने संविधान के तहत दिए गए जम्मू-कश्मीर