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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट EPA बीते साल अगस्त 31 को बने असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से जुड़ी नागरकों की सभी डीटेल्स वेबसाइट से ग़ायब हो गई हैं. टाइम्स ऑफ़ इंडिया  में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अक्तूबर में रजिस्टर में शामिल और रजिस्टर से बाहर सभी नागरिकों की पूरी जानकारी nrcassam.nic.in पर अपलोड की गई थी. इस पूरी लिस्ट में रजिस्टर में शामिल 3.11 करोड़ लोगों के साथ-साथ रजिस्टर से बाहर 19.06 लाख लोगों की भी पूरी जानकारी थी. एक एनआरसी अधिकारी के हवाले से अख़बार लिखता है कि ये डेटा फ़िलहाल लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि क्लाउड स्पेस के लिए किया गया सरकार का क़रार ख़त्म हो गया है. एनआरसी कोर्डिनेटर प्रतीक हज़ेला के ट्रांसफ़र होने के बाद उनके जगर पर नए अधिकारी नहीं आए थे जिस कारण फिर से क़रार नहीं किया जा सका. विप्रो कंपनी असम सरकार को एनआरसी डेटा के लिए क्लाउड स्पेस मुहैय्या कराती है और कंपनी का क़रार हाल में ख़त्म हुआ थ

t सूची खोजें News हिंदी BBC News हिंदी Navigation सेक्शन दिलनवाज़ पाशा बीबीसी संवाददाता, दिल्ली इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट ANI क़रीब दो महीनों से नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर छात्रों पर हमला करने और महिला प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं. हालाँकि दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर दिया है. सोमवार को जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी से लेकर संसद तक मार्च का आह्वान किया था. इस दौरान जब छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग से आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका.छात्रों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने कई छात्रों को चुन-चुन कर निशाना बनाया और उनके निजी अंगों पर हमले किए. कई छात्रों ने पुलिस पर रसायन इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए हैं. सोमवार को घायल हुए छात्र होली फ़ैमिली अस्पताल, अल-शिफ़ा