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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट TWITTER/@AATISHTASEER लेखक और पत्रकार आतिश अली तासीर के ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया (ओसीआई)/ पर्सन्स ऑफ़ इंडियन ओरिजन (पीआईओ) कार्ड को लेकर विवाद पैदा हो गया है. भारत सरकार ने आतीश अली तासीर का ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया है. गृह मंत्रालय का कहना है कि वो इसकी योग्यता पूरी नहीं करते हैं. लेकिन, आतीश अली तासीर का कहना है कि उन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी लोगों को भारत आने, यहां रहने और काम करने का अधिकार देता है. हालांकि, उन्हें वोट देने और संवैधानिक पद प्राप्त करने जैसे कुछ अन्य अधिकार नहीं होते. भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) को ओसीआई (विदेश में रहने वाले भारतीय) कार्ड दिया जाता है. आतिश अली तासीर के पिता सलमान तासीर पाकिस्तान के उदारवादी नेता थे. सलमान को उनके अंगरक्षक ने ही पाकिस्तान में ईशनिंदा क़ानून के ख़िलाफ़ बोलने पर गोली मार दी थी. तासीर की मां भारत की जानी-मानी पत्रकार तवलीन

विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर क़ानून के जानकार 5 घंटे पहले इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES Image caption दुनिया भर में 1.5 अरब लोग व्हाट्सऐप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये हमले ख़ास लोगों को निशाना बनाकर किए गए थे इज़राइली टेक्नोलॉजी से व्हाट्सऐप में सेंध लगाकर पत्रकारों, वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी के मामले में अनेक खुलासे हुए हैं. पर पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया. इज़राइली कंपनी NSO के स्पष्टीकरण को सच माना जाए तो सरकार या सरकारी एजेंसियां ही पेगासस सॉफ़्टवेयर के माध्यम से जासूसी कर सकती हैं. ख़ुद अपना पक्ष रखने के बजाय, सरकार ने व्हाट्सऐप को 4 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है. कैंब्रिज एनालिटिका मामले में भी फ़ेसबुक से ऐसा ही जवाब मांगा गया था. कैंब्रिज मामले में यूरोपीय क़ानून के तहत कंपनी पर पेनल्टी भी लगी, पर भारत में सीबीआई अभी आंकड़ों का विश्लेषण ही कर रही है. विज्ञापन कागज़ों से ज़ाहिर ह