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अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत

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  इमेज स्रोत, GETTY IMAGES आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी और सह-अभियुक्तों को ज़मानत दे दी है. अर्नब गोस्वामी को बीते बुधवार 4 नवंबर को मुंबई में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था. उनकी गिरफ़्तारी का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस सुबह-सुबह उनके घर पहुंची थी और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर साथ ले गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का ज़मानत न देना बिलकुल ग़लत है. विज्ञापन अर्नब गोस्वामी ने पहले ज़मानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था लेकिन कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे. छोड़कर और ये भी पढ़ें आगे बढ़ें और ये भी पढ़ें अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी के मामले में क़ानून क्या कहता है? अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी को इमरजेंसी के दौर से जोड़ने पर बहस अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी, क्या है मामला समाप्त जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और अन्य दो अभि

चिदंबरम जेल से बाहर आए, कहा- आज़ादी की हवा में सांस लेकर ख़ुश हूँ

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4 दिसंबर 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया घोटाले मामले में राहत देते हुए ज़मानत दे दी है. ज़मानत के बाद पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से बाहर आए. जेल से बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत में चिदंबरम ने कहा, "106 दिनों के बाद जेल से बाहर आकर और आज़ादी की हवा में साँस लेकर मैं ख़ुश हूँ." चिदंबरम के साथ उनके बेटे कार्ती चिदंबरम भी मौजूद थे. 74 वर्षीय चिदंबरम ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ एक भी आरोप तय नहीं हो पाए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 5 सितंबर को हिरासत में लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उसने चिदंबरम की ज़मानत की अर्ज़ी को नामंज़ूर कर दिया था. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. null आपको ये भी रोचक लगेगा पूर्व वाइस चांसलर की हत्या के मामले में चांसलर गिरफ़्तार राज्य