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News हिंदी BBC News हिंदी Navigation सेक्शन इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   इस पोस्ट को शेयर करें Twitter   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट BBC CAPITAL फ़िलीपींस एशिया के उन देशों में से एक है जहां की आबादी सबसे तेज़ रफ़्तार से बढ़ रही है. बढ़ती आबादी के लिए घर की ज़रूरत है और फ़िलहाल वहां 50 लाख घरों की कमी है. एक अनुमान के मुताबिक़ फ़िलीपींस को साल 2030 तक एक करोड़ 20 लाख नये घरों की ज़रूरत होगी. इसका मतलब यह हुआ कि अगर फ़िलीपींस सबके लिए घर का सपना सच करना चाहता है तो उसे हर साल 10 लाख नये घर बनाने होंगे. ये काम 2019 से ही शुरू कर देना होगा. फ़िलीपींस के लिए इतने घर बनाना बड़ी चुनौती है. इसके लिए भारी मात्रा में संसाधनों की ज़रूरत होगी, जिसे जुटाना आसान नहीं है. इस तरह हल होगी समस्या null आपको ये भी रोचक लगेगा कहीं टूथपेस्ट आपके दांत ख़राब न कर दें 100 साल की ज़िंदगी चाहिए तो ये काम कीजिए पाइरेटेड सीडी बेच बने कामयाब कारोबारी बच्चों के इस मोज़े की

✍🏽पटना* बिहार के नवनियुक्त डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय चैन से बैठने वाले नहीं है. पदभार ग्रहण करते ही उनके नेतृत्व में पुलिस ने मुजफ्फरपुर से लूटे गए 10 करोड़ के सोने को बरामद करने का शानदार काम कर दिखाया. इसके लिए भी गुप्तेश्वर पांडेय की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है. मुथूट फाइनेंस ग्रुप के चेयरमैन ने उन्हें धन्यवाद दिया है और बिहार पुलिस के लिए ₹30 लाख रूपये के इनाम की घोषणा की है. अब बड़ी खबर यह है कि डीजीपी बिहार के सभी पुलिस उपाधीक्षकों (DSP) की कार्यशैली पर विशेष नजर रख रहे हैं.   जानकारी के अनुसार डीजीपी की नजर बिहार के सभी डीएसपी पर है. बिहार के सभी जिलों में तैनात डीएसपी के कामों को 1 से 10 अंक के आधार पर रखा जा रहा है. डीजीपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. देखा जा रहा है कि किन इलाकों में अपराध की रिपोर्टिंग हुई और फिर उसमें क्या कार्रवाई हुई. डीजीपी ने विभिन्न जिलों के 15 से 20 की संख्या में ऐसे डीएसपी को चिन्हित भी कर लिया है. इन इलाकों में अपराध रिपोर्ट तो हो रहे हैं लेकिन उस पर कार्रवाई की गति बहुत धीमी है. इन सभी डीएसपी को शंटिंग में भेजा जा सकता है या उनकी पनिशम

Pages Watan Wikas Organisation   Blog जानें, बिहार प्रशासन में आख़िर कहाँ हैं मुसलमान! January 29, 2019 बिहार की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या सरकारी आंकरे के अनुसार 16.9% है जो कि 2015 के एनएसएसओ के अनुमान के अनुसार एक करोड़ 90 लाख होता है | Watan Wikas Organisation Like our facebook page Report as per  26 Jan 2019 अगर हम न्याय प्रणाली कि बात करें तो पटना हाईकोर्ट में कुल 27 जस्टिस नियुक्त हैं  जिसमें सिर्फ 01 मुसलमान हैं , आजादी से अबतक  पटना हाईकोर्ट में सिर्फ  02 मुस्लमान बतौर चीफ़ जस्टिस  , पटना हाई कोर्ट हुए हैं  । बिहार में  कुल 90 नियुक्त डिस्ट्रिक्ट & सेशन जज में सिर्फ़ 04 मुसलमान  हैं,  जिसमें बतौर 01 प्रिन्सिपल जज (फ़ैमिली कोर्ट, मुंगेर)ही मुख्य पोस्ट पे हैं  और उनका प्रमोशन भी वर्षों से लंबीत है । कुल नियुक्त [320 अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) में 16], [286 सिविल जज (सीन्यर डिविज़न) में 09], [503 सिविल जज (जून्यर डिविज़न) में 28], [11 रेलवे मजिस