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BBC वेबसाइट तक पहुंचाने वाले लिंक सामग्री को स्किप करेंAccessibility Help साइन इन करें बीबीसी सूची बीबीसी में खोजें Hindi navigation सेक्शन दोमंज़िला इमारत बन गई थी चरमपंथियों का बंकर संजय शर्मा चंडीगढ़ से, बीबीसी हिन्दी डॉटकॉम के लिए 6 घंटे पहले साझा कीजिए Image copyrightSanjay Sharma पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले में भारतीय सेना ने छह चरमपंथियों को मार गिराया. भारत-पाकिस्तान सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एयरबेस पर भारतीय सेना का तलाशी अभियान पूरा होने के क़रीब है. पश्चिमी कमांड के मुख्य सैन्य कमांडर केजे सिंह ने मीडिया को बताया, ''वायुसेना और सेना के बीच महत्वपूर्ण संपत्तियों को एक दूसरे को सौंपने की कार्यवाही गुरुवार को होगी.'' विज्ञापन कमांडर के मुताबिक़ भारतीय सेना ने इन अहम संपत्तियों को ख़ुफ़िया एजेंसियों और पंजाब पुलिस से मिले इनपुट के बाद दूर हटाया था. हालांकि अभी पठानकोट में सेना का अभियान पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ख़ुफ़िया एजेंसियों को चरमपंथियों के एकाध अन्य जगहों पर भी होने की सूचनाएं मिली हैं. Image copyrightAFP

Mirror बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा लेनी वाली संस्था BCECE अपने अनर्गल क्रियाकलाप के कारण हमेशा चर्चा में रहती है । जरा सोंचिये वैसे परीक्षार्थियों और अभियार्थयों को दुबारा counseling में मौका दिया जाना कितना उचित है , जिन परीक्षार्थियों और अभियर्थियों ने प्रथम counseling में भाग तो जरूर लिए परंतु वे किसी भी क्षेत्र BDS और agriculture , physiotherapy वगैरह क्षेत्र में नामांकन नहीं लिए ? अब इस मामले को जरा ऐसे सोंचिये और गौर कीजिये CBSE मेडिकल की counseling के बाद जब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की खली होने वाली सीटों पर वैसे अभियर्थियों को लिया जाना चाहिए जो BDS, physiotherapy या agriculture इत्यादि में नामांकन ले चुके हैं या उन अभियर्थियों का जिन्होंने किसी भी क्षेत्र या संकाय में नामांकन ही नहीं लिए ? पूर्व में किसी न किसी संकाय और क्षेत्र में नामांकन ले चुके अभियर्थियों का आरोप रहा है कि उन अभियर्थियों का दूसरी counseling में मौका क्यों दिया जाता है जो किसी भी संकाय और क्षेत्र में नामांकन ही नहीं लिए ? बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ इस तरह की बात है ।

  bbc.com view original  (slow to load) मोदी सरकार की पकड़ ढीली हो रही है? सौतिक बिस्वास बीबीसी संवाददाता 11 अगस्त 2015 साझा कीजिए जॉर्ज बर्नाड शॉ ने कभी कहा था कि 'मौजूदा अवधारणाओं और मौजूदा संस्थानों को चुनौती देने से रोकने के लिए सेंसरशिप लाई जाती है.' भारत में एक हालिया विवाद से संकेत मिलता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी सहमी हुई है. सरकार ने तीन टीवी चैनलों पर उस वक्त प्रसारण के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जब उन्होंने मुंबई बम धमाकों के दोषी याक़ूब मेमन को पिछले महीने फांसी देने का विरोध करने वाले इंटरव्यू प्रसारित किए. सरकार ने टीवी चैनलों का लाइसेंस तक रद्द करने की धमकी दे डाली. नई बहस मेमन को फांसी देने का मुद्दा ख़ासा विवादित रहा है. ऐसी भी आवाज़ें सुनाई दीं कि मेमन के साथ भारतीय अधिकारियों ने धोखा किया क्योंकि पहले उन्होंने ही याक़ूब को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया था. याक़ूब ने लगभग दो दशक जेल में बिताए क्योंकि उनके मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली. उनकी फांसी ने भारत में मौत की सज़ा और