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भारत-चीन सीमा पर पैगोंग सो, डेपसांग में अब भी हैं चीनी सैनिक
19 जुलाई 2020 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp इस पोस्ट को शेयर करें Messenger इस पोस्ट को शेयर करें Twitter साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट TAUSEEF MUSTAFA/AFP VIA GETTY IMAGES लद्दाख में चल रही डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया के प्रारंभिक वेरिफ़िकेशन के बाद भारतीय एजेंसियों को पता चला है कि हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग सो और डेपसांग की अहम जगहों पर अभी भी चीनी सैनिक मौजूद हैं. इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक ख़बर के अनुसार सूत्रों से अख़बार को पता चला है कि कई जगहों से चीनी सैनिकों की पहले के मुकाबले संख्या कम हो गई है लेकिन कुछ जगहों पर चीनी दावों और ज़मीनी हकीकत में फर्क देखा गया है. अख़बार कहता है कि वेरिफ़िकेशन करने पर पता चला है कि हॉट स्प्रिंग के पास पट्रोल पॉइंट 15 पर चीनी तंबू और ढांचे लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल के कम से कम दो किलोमीटर भीतर तक अभी भी बने हुए हैं. एक अधिकारी ने अख़बार को बताया कि, "पट्रोल पॉइंट 15 से पीछे हटने पर चीनी सैनिक राज़ी हुए थे लेकिन ज़मीनी हकीकत की जांच करने पर पता चला कि वो अभी भी लाइन ऑफ़ एक्चुअल क
पीटीआई पर नियंत्रण यानी ख़बरों पर लगाम कसने की सरकारी कोशिश?
सीमा चिश्ती वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी के लिए इस पोस्ट को शेयर करें Facebook इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp इस पोस्ट को शेयर करें Messenger साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट PTI NEWS देश की सबसे नामी न्यूज़ एजेंसी 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया' (पीटीआई) ने उन रिपोर्टों पर संक्षिप्त शब्दों में खंडन जारी किया जिनमें ये कहा गया था कि 'लीज़ एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ने' के लिए एजेंसी को '84 करोड़ रुपये का बिल' भेजा गया है. पीटीआई की ओर से बयान जारी किया जाना कोई आम बात नहीं है. पीटीआई ने कहा कि 'डिमांड नोटिस' का ग्राउंड फ़्लोर के किराये से कोई लेना-देना नहीं है और वो किराये का भुगतान नहीं करता है, बल्कि किराया वसूल करता है. 15 जुलाई के अपने बयान में पीटीआई ने इस बात से भी इनकार किया है कि प्रसार भारती ने एजेंसी के निदेशक मंडल में अपने लिए सीट की माँग की है. विज्ञापन भारत को आज़ादी मिलने के 12 दिनों बाद ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की स्थापना हुई थी. दुनिया में पीटीआई जैसी केवल दो न्यूज़ एजेंसियां हैं जो आर्थिक लाभ के लिए संचालित