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अमित शाह बोले, एनपीआर के लिए कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं: प्रेस रिव्यू इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को संसद में कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए किसी व्यक्ति को किसी तरह का कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ न देने पर किसी को डाउटफुल सिटीज़न चिन्हित नहीं किया जाएगा. अख़बार द स्टेट्समैन  में छपी एक ख़बर के अनुसार अमित शाह ने कहा, "आपके पास जो जानकरी है वही दीजिए और जो जानकारी नहीं है वो जगह ख़ाली छोड़ दीजिए." विज्ञापन अमित शाह कांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आजा़द के एक सवाल का उत्तर दे रहे थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि एनपीआर के फॉर्म में डाउटफुल सिटीज़न का बिंदु हटाया जा रहा है या नहीं. अख़बार में छपी एक अन्य ख़बर के अनुसार अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का भारत दौरा कोरोना वायरस के चलते रद्द हो गया है. null और ये भी पढ़ें कोरोना वायरस से भारत की आर्थ

यूपी CAA हिंसा: बिजनौर में रिकवरी नोटिस पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक aajtak.in प्रयागराज,  8 March, 2020 बिजनौर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे. बिजनौर प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है.   बिजनौर में भी हुए थे हिंसक विरोध प्रदर्शन बिजनौर प्रशासन ने जारी की थी रिकवरी नोटिस नागरिकता कानून के खिलाफ हुई थी हिंसा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद एडीएम बिजनौर की ओर से जारी की गई रिकवरी नोटिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने तोड़फोड़ के 4 आरोपियो के खिलाफ जारी नोटिस पर रोक लगाई है. 24 फरवरी को कोर्ट ने उपद्रवियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था. इससे पहले मोहम्मद फैजान के मामले में दिए गए स्टे के आधार पर रोक लगाई है. इस याचिका को पहले की याचिका के साथ संबद्ध करने का आदेश दिया है. नागिरकता कानून के खिलाफ 19 और 20 दिसंबर को बिजनौर में हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. हाई कोर्ट में

*✊शाहीन बाग क्यों और कब तक?* *क्या मिला हम को अब तक?* *1.* इंडिया के कई राज्यो ने CAA/NRC के खिलाफ परस्ताओ पास किए। *2.* NPR की सूची से मौजूदा भारत सरकार ने कई कोलम हटाए। *3.* International media ने भारत सरकार पर दबाव बनाया। *4.* CAA को लेकर UN human rights भारत की supreme court पॉन्हची। *5.* Europ और england ने अपने parliment में CAA/NPR की कड़ी मुखालफत की ओर इसको इंसानियत के खिलाफ बताया। *6.* अगर अगले इलेक्शन में मौजूदा सरकार बदलती है तो आने वाली सरकार CAA को खतम या इसमें बदलाव जरूर करेगी। *7.* CAA की वजहा से भारत की सभी बहुजन समाज एक हुई। *8.* 70% दलित और निचली जाती के लोग CAA के खिलाफ हुए। *9.* मुस्लिम मुमालिक ने  गुस्सा जताया खास कर ईरान जो भारत का बोहत पुराना मित्र/सईयोगी है। *10.* भारत के ज़्यादा तर अमन पसंद intalectual एक हुए CAA के विरूद्ध। *11.* दुनिया की 40 कंट्री और भारत में 1800 जगा शाहीन बाग बने। *12.* CAA को लेकर भारत सरकार सरी दुनिया में अलग थलग हुई। Etc etc... 80 दिन की जद्दजहद में इतना सब कुछ हमने हासिल कर लिया अब भी कुछ लोग पूछ रहे है CAA की मुखालिफत

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट ANI उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी ख़ास इलाक़े में गली नंबर 6 के पास नाले के पास एक शव मिला है. शव की पहचान अंकित शर्मा के नाम से की गई है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ अंकित के पिता ने बताया है कि उनके बेटा आईबी के साथ काम करते थे. शव मिलते ही लोगों का अंकित के घर आने का सिलसिला शुरू हो गया. अंकित की मां का रो-रो के बुरा हाल है. अंकित के पिता रविंदर शर्मा ने एएनआई को बताया, "अंकित शर्मा काम से लौटे थे. बाहर हंगामा मचा तो वो देखने वहीं चला गया. 10-15 मुसलमान आए और खींच कर ले गए." ये पूछे जाने पर कि परिवार को इसके बारे में कब पता चला, उन्होंने बताया कि रात दो बजे परिवार को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली. उसके बाद परिवार ने पुलिस में जाकर अंकित के गुमशुदगी की एफ़आईआर दर्ज कराई. null और ये भी पढ़ें दिल्ली हिंसा: तीन दिनों तक नफ़रत के धुएं में ऐसे घुटी दिल्ली दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में बुधवार भी