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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लॉकडाउन के बीच भारत प्रशासित कश्मीर की एक युवा महिला पत्रकार  मोसर्रत  ज़हरा के ख़िलाफ़ पुलिस ने ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों को रोकने के यूएपीए क़ानून के तहत मुक़दमा दर्ज किया है. मोसर्रत ज़हरा पिछले कई वर्षों से फ़्रीलांस फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर भारत प्रशासित कश्मीर में काम कर रही हैं. वो भारत और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कई संस्थानों के लिए काम कर चुकी हैं. वो ज़्यादातर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट करती रहीं हैं. अपने चार साल के करियर में उन्होंने आम कश्मीरियों पर हिंसा के प्रभाव को दिखाने की कोशिश की है. विज्ञापन पाँच अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने संविधान की धारा 370 के तहत कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को ख़त्म कर दिया और पूरे राज्य को लॉकडाउन कर दिया था. मोसर्रत ज़हरा ने इस दौरान जो रिपोर्टें कीं उनको काफ़ी सराहा गया था.मोसर्रत ने कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी स

खोजें News हिंदी BBC News हिंदी Navigation सेक्शन इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए भारत प्रशासित कश्मीर में लॉकडाउन के 64 दिन पूरे हो चुके हैं. 5 अगस्त से लेकर अब तक कश्मीर में पर्यटकों के जाने पर रोक लगी हुई है. लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि 10 अक्टूबर के बाद से कश्मीर में टूरिस्ट जा सकेंगे. लेकिन कश्मीर में लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक कितना घाटा हुआ है? इस बारे में  बीबीसी उर्दू के शकील अख़्तर ने श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता  रियाज़ मसरूर से बातचीत की. रियाज़ मसरूर बता रहे हैं कि विंटर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यह क़दम उठाया जा रहा है लेकिन टूरिज़्म का सीजन तो वैसे ही चला गया है. स्थानीय चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक स्थानीय लोगों को करीब पांच हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है, इसमें से 1500 करोड़ रुपये टूरिज़्म सेक्टर से होने वाला नुकसान है. 1300 होटल, 900 हाउसबोट और

6 अगस्त 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES भारत प्रशासित कश्मीर में जारी घटनाक्रम का क़ानूनी, राजनीतिक और कूटनीतिक जवाब देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने सात सदस्यों की एक समिति बनाई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि इस समिति में पाकिस्तान के विदेशमंत्री, एटॉर्नी जनरल, विदेश सचिव, आईएसआई, मिलिट्री ऑपरेशंस और आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल के साथ प्रधानमंत्री के विशेष दूत अहमद बिलाल सूफ़ी शामिल हैं. इससे पहले, जम्मू- कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद पाकिस्तान की संसद में संयुक्त सत्र बुलाया गया है जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपनी बात रखी है. इमरान ख़ान ने अपने भाषण में कहा है कि भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी नस्लवादी श्रेष्ठता की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है और वही कर रही है जो जर्मनी में नाज़ी पार्टी ने किया था. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी और आरए