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नए डोमिसाइल कानून की भारत प्रशासित कश्मीर में कड़ी प्रतिक्रिया

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माजिद जहांगीर बीबीसी हिंदी के लिए, श्रीनगर से इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट NITIN KANOTRA/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES भारत प्रशासित कश्मीर के लिए भारत सरकार के जारी किए गए नए मूल निवास (डोमिसाइल) नियमों के पर आम लोगों, एकेडिमीशियंस, लॉयर्स और राजनीतिक पार्टियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. इन लोगों का कहना है कि सरकार नए नियमों के जरिए जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव लाना चाहती है. भारत सरकार ने जेएंडके रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2020 के तहत नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है. नए डोमिसाइल रूल्स कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में कम से कम पिछले 15 साल से रह रहा कोई भी शख्स अब इस केंद्र शासिल प्रदेश का मूल नागरिक माना जाएगा. सरकारी गजट की परिभाषा के मुताबिक, केंद्र सरकार के अफसरों, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, पीएसयू के अफ़सर और केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्था और केंद्र सरकार के संस्थानों के अफसरों के बच्चे जो कि जम्मू और कश्मीर में कुल 10 साल
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पाकिस्तानी संसद में अर्दोआन ने कश्मीर को अपना बताया तो बजती रहीं तालियां इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट @RADIOPAKISTAN Image caption पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने शुक्रवार को पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को चौथी बार संबोधित किया. इस संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन जारी रखने का वादा किया और कश्मीर के साथ अन्य मुद्दों पर भी समर्थन देने की बात कही. अर्दोआन ने कहा कि वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्हें पाकिस्तान की संसद को संबोधित करने का मौक़ा मिला. तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान में उनका जिस तरह से स्वागत किया गया उससे वो अभिभूत हैं. अर्दोवान ने कहा, ''पाकिस्तान में आने के बाद किसी भी मामले में अजनबीपन जैसा नहीं लगता है. हमें लगता है कि यह अपना घर है. एशिया में पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का एक समृद्ध इलाक़ा है. पाकिस्तान और तुर्की