ब्रिटेन ने कहा, कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच हो: 5 बड़ी ख़बरें

• 6 घंटे पहले

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Image captionडोमिनिक राब

ब्रिटेन ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच होनी चाहिए.

ब्रिटेन ने मंगलवार को कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद से कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के हर आरोप की "विस्तृत, तुरंत और पूरी तरह से पारदर्शी" जांच होनी चाहिए.

विदेश मंत्री डॉमिनिक राब ने ब्रितानी संसद में कहा कि उन्होंने सात अगस्त को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में कश्मीर की चिंताओं को उठाया था. उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन कश्मीर की स्थिति पर नज़र रखेगा.

इसके अलावा श्रीलंका में हुए यूनिसेफ सम्मेलन में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की. लेकिन भारतीय सासंदों के प्रतिनिधिमंडल ने इसे नाकाम कर दिया. कांग्रेस के गौरव गोगोई और भाजपा के संजय जायसवाल ने पाकिस्तान के इस प्रयास को विफल कर दिया.

पाकिस्तान की ओर से मुद्दा उठाए जाने पर गौरव गोगोई ने पाकिस्तान के ईशनिंदा क़ानून और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार समेत कई मुद्दों पर भारतीय आरोपों के साथ पलटवार किया. इसके साथ ही संजय जायसवाल ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है.

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गोगोई ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, "जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. इस पर सत्ता, विपक्ष और यहां के लोगों की बात सुनी जाएगी. किसी तीसरे देश खास तौर पाकिस्तान को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है."

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शिवकुमार की गिरफ़्तारी से येदियुरप्पा दुखी

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार किए गए कर्नाटक के अहम कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बुधवार को अदालत के सामने पेश कर सकता है.

8.33 करोड़ रुपये के मनी लाँड्रिंग के एक मामले में ईडी ने मंगलवार देर शाम उन्हें गिरफ़्तार किया था. इस मामले में उनसे बीते चार दिनों से पूछताछ हो रही थी.

कांग्रेस ने शिवकुमार की गिरफ़्तारी की आलोचना की है. वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा  ने अपने भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डी शिव कुमार की गिरफ़्तारी पर ख़ेद जताया है. 

येदियुरप्पा ने एक बयान में कहा, "मैं एक बता देना चाहता हूं कि डी शिवकुमार की गिरफ़्तारी से मुझे कोई खुशी नहीं हुई है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं."

इससे पहले डीके शिवकुमार ने देर रात ट्वीट करके इसे अपने ख़िलाफ़ साज़िश कहा था. उन्होंने ट्वीट किया "मुझे गिरफ्तार करने के अपने मिशन में सफल होने के लिए मैं अपने भाजपाई मित्रों को बधाई देता हूं. मेरे खिलाफ आईटी और ईडी के मामले राजनीति से प्रेरित हैं. मैं बीजेपी की प्रतिशोध और बदले की राजनीति का शिकार हूं."

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अमरीका ने ईरान की अंतरिक्ष एजेंसी पर लगाए प्रतिबंध

अमरीका ने ईरान की अंतरिक्ष एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. अमरीका का आरोप है कि यह एजेंसी सैटेलाइट प्रोग्राम की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का काम कर रही है.

अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अंतरिक्ष एजेंसी के साथ-साथ दो अन्य शोध संस्थानों पर भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं. अमरीका इससे पहले भी ईरान को उसके रॉकेट लॉन्च पर चेतावनी देता रहा है.

वहीं ईरान ने अमरीका के आरोपों को सिरे से नकार दिया है. शुक्रवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट कर उसे ईरान का क्षतिग्रस्त लॉन्च पैड बताया था. बाद में ईरान टीवी ने इस बात की पुष्टि की थी उनका एक सैटेलाइट लॉन्च असफल हुआ था.

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उत्तरप्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दामों में 8 से 12 फीसदी इज़ाफा हुआ है और उद्यागों के लिए बिजली के 5 से 10 फीसदी बढ़े हैं.

इसके अलावा यूपी सरकार ने खेती करने वाले शहरी अनुसूची के उपभोक्ताओं के लिए 9 प्रतिशत और ग्रामीण अनुसूची के उपभोक्ताओं के लिए 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की है. सरकार ने ग्रामीण इलाके के फिक्स चार्ज को भी बढ़ाकर 400 से 500 रुपए कर दिया है.

सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद से ही ये नई दरे लागू होगीं. बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर मायवती ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जनविरोधी बताया है.

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ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिना डरे बोल सकें: मुरली मनोहर जोशी

वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि भारत को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निडर होकर सिद्धांतों पर बहस कर सकें.

मंगलवार को कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में जोशी ने यह बयान दिया. 28 जुलाई को हैदराबाद में रेड्डी का निधन हो गया था. 

उन्होंने इस मौके पर कहा, "मैं ऐसा समझता हूं कि आजकल ऐसे नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है जो सिद्धांतों के साथ बेबाकी  के साथ और बिना इस बात की चिंता किए हुए कि प्रधानमंत्री नाराज़ होंगे या खुश अपनी बात साफ़-साफ़ कह सके, उनसे बहस कर सके."