लव जिहाद की कोई तय परिभाषा नहीं: केंद्र सरकार
ALOK PUTUL
केंद्र सरकार ने कहा है कि 'लव जिहाद' की कोई तय क़ानूनी परिभाषा नहीं है. हिंदू समूह अंतर-धार्मिक विवाहों के मामलों के लिए 'लव जिहाद' का इस्तेमाल करते रहे हैं.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं किया है.
लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि भारत में सभी को धार्मिक आज़ादी है.
उन्होंने कहा, "केरल हाई कोर्ट समेत कई अदालतें ये विचार रख चुकी हैं कि 'लव जिहाद' की कोई क़ानूनी परिभाषा नहीं है. किसी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं किया है. एनआईए ने केरल में दो अंतर-धार्मिक विवाहों की जांच की है."
मेरठ पुलिस ने युवक की मौत का हवाला देकर ज़मानत का विरोध किया
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ यूपी के मेरठ में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के मामले में गिरफ़्तार लोगों की ज़मानत का विरोध करते हुए पुलिस ने हिंसा के दौरान मारे गए युवक की मौत का हवाला दिया है.
26 साल के मोहसीन की गोली लगने से मौत हो गई थी. परिवार ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने का विरोध किया था.
पुलिस ने अब दंगे के आरोप में गिरफ़्तार लोगों की ज़मानत का विरोध करते हुए मोहसिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ज़िक्र किया है. मेरठ में हुई हिंसा के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी.
'महिला कमांडर को स्वीकार नहीं करेंगे पुरुष बल'
EPA
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महिलाएं भारतीय सेना में कमांड पोस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं होंगी क्योंकि पुरुष बल अभी महिलाओं को कमांडिंग अधिकारी के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने महिलाओं की पारिवारिक ज़िम्मेदारियों और उन्हें युद्धबंदी बना लिए जाने के ख़तरों का भी हवाला दिया है.
सरकार ने अदालत से कहा है कि पुरुष बल अभी मानसिक तौर पर महिला अधिकारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है.
सरकार ने ये भी कहा है कि तैनाती के मामले में महिला और पुरुष अधिकारियों को बराबर नहीं माना जा सकता है क्योंकि दोनों की शारीरिक क्षमताएं भिन्न हैं.
देशद्रोह के मुक़दमे के ख़िलाफ़ लड़ेगा कर्नाटक का स्कूल
GETTY IMAGES
कर्नाटक के बीदर के स्कूल में सीएए के ख़िलाफ़ नाटक के मंचन में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के मामले में दर्ज किया गया देशद्रोह का मुक़दमा तूल पकड़ता जा रहा है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ बीदर के शाहीन प्राइमरी एंड हाई स्कूल के प्रबंधन ने अदालत में पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने का फ़ैसला लिया है.
प्रबंधन का कहना है कि वह क़ानूनी तौर पर अपना बचाव करेगा और स्कूल ने कुछ ग़लत नहीं किया है. इस मामले में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस और एक छात्रा की मां जेल में हैं.
बुधवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी. शाहीन ग्रुप 43 शैक्षणिक संस्थान चलाता है जिनमें बीस हज़ार से अधिक बच्चे पढ़ते हैं.
ग्रुप के सीईओ तौसीफ़ मादिकेरी का कहना है कि पुलिस उन्हें निशाना बना रही है. उन्होंने कहा, "ये धर्म का मामला नहीं है बल्कि आज़ादी, क़ानून और स्वतंत्रता का मामला है. हम डरेंगे नहीं, हम इंसाफ़ पाने के लिए लड़ेंगे."
भूटान ने भारतीय पर्यटकों की फ्री एंट्री बंद की
AFP
द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत के पड़ोसी देश भूटान ने भारतीय पर्यटकों की फ्री एंट्री बंद कर दी है.
भूटान सरकार ने भारतीय पर्यटकों से रोज़ाना के 1200 रुपए फ़ीस लेने का फ़ैसला लिया है. बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर भी ये फ़ीस लागू होगी.
भूटान की संसद ने इस संबंध में मंगलवार को एक विधेयक पारित किया है.
इसके बाद अब भारत, मालदीव और बांग्लादेश से आने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों पर ये फीस लागू नहीं होगी, वहीं 6-12 साल के बच्चों पर 600 रुपए प्रतिदिन फ़ीस ली जाएगी.
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