वीके सिंह का बयान पर चीन || फ़ारूक़ी रिहा हुए, लेकिन चार अभी भी जेल में || सरकार की बात न मानने पर ट्विटर को झेलने पड़ सकते हैं मुक़दमे
चीन ने वीके सिंह के बयान की आड़ में भारत पर साधा निशाना - प्रेस रिव्यू
चीन ने केंद्रीय मंत्री जनरल (रिटायर्ड) वीके सिंह के एक बयान को आधार बनाते हुए भारत पर निशाना साधा है.
चीन का कहना है कि भारत बार-बार एलएसी का उल्लंघन कर रहा है और इससे सीमा पर टकराव की स्थिति पैदा हो रही है.
चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता वांग वेन्बिन ने वीके सिंह के बयान को भारत की ओर 'अनजाने में स्वीकार' कर लेने वाले बताया है.
चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा "हम भारत से आग्रह करते हैं कि दोनों देश आपसी सहमति से जिस समझौते पर पहुँचे हैं उसे ईमानदारी से लागू करें और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए कदम उठाएं."
ख़बरों के अनुसार, मदुरै में वीके सिंह ने एक बयान में कहा था- "आप लोग जानते नहीं है कि हमने कितनी बार अतिक्रमण किया है. मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर चीन ने 10 बार अतिक्रमण किया है, तो हमने कम से कम 50 बार किया होगा."
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भारत और चीन दोनों ही देशों की सेनाएं बीते दस महीनों से एलएसी पर स्टैंड-ऑफ़ में हैं. बीते सप्ताह संसद में चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था. विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया था कि बीते साल अप्रैल-मई के बाद से ही एलएसी पर चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है. मई महीने के बाद से कई बार घुसपैठ की कोशिश की गई. केंद्र सरकार ने सदन में ये भी कहा कि इन घुसपैठ का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार, चीन वीके सिंह के इस बयान को भारत पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है.
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए साइबर स्वयंसेवक रखने जा रही है.
अख़बार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गृह मंत्रालय के साइबरक्राइम सेल ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत साइबर स्वयंसेवक अवैध कंटेंट की रिपोर्ट सरकार को दे सकेंगे.
ये स्वयंसेवक बाल पोर्नोग्राफ़ी, रेप, आतंकवाद, कट्टरपंथ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जानकारी सरकार को देंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्यक्रम पहले जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा में शुरू किया जाएगा और फिर अनुभव के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा.
गृह मंत्रालय के इस कार्यक्रम के तहत लोग अपने आप को स्वयंसेवक के तौर पर पंजीकृत कर सकेंगे. स्वयंसेवक को अपने बारे में जानकारियां देनी होंगी.
हालाँकि रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र विरोधी गतिविधियां क्या हैं इसे लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है. यूएपीए (ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत सरकार उन लोगों पर मुक़दमे दर्ज करती है जिन पर राष्ट्र-विरोध के आरोप होते हैं.
फ़ारूक़ी रिहा हुए, लेकिन चार अभी भी जेल में
जेल से रिहा होने के बाद मुनव्वर फ़ारूकी
सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी इंदौर की जेल से रिहा हो गए हैं. लेकिन द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ गिरफ़्तार किए गए चार लोग अभी भी जेल में ही हैं. इनमें इंदौर के दो भाई भी हैं जिनमें से एक एमबीए छात्र कॉमेडियन के तौर पर करियर शुरू कर रहा था. उसके नाबालिग भाई को भी हिरासत में लिया गया था और उसके नाबालिग होने के बारे में जानकारी पुलिस ने नहीं दी थी. इसे मीडिया के सामने भी पेश किया गया था.
इस नाबालिग ने एक सप्ताह रिमांड में बिताया है. वहीं गिरफ्तार किया गया एमबीए छात्र और तीन अन्य अभी भी जेल में ही हैं. नाबालिग को किशोर न्यायालय से ज़मानत मिल गई थी. टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक रिहा होने के बाद परिवार ने नाबालिग को इंदौर से दूर रिश्तेदार के घर रहने भेज दिया है. कॉमेडी विवाद में गिरफ्तारी के बाद ये परिवार दिक्कतों का सामना कर रहा है.
सरकार की बात न मानने पर ट्विटर को झेलने पड़ सकते हैं मुक़दमे
द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि ट्विटर अकाउंट डिलीट करने के सरकार के आदेश को नहीं मानती है तो उसे क़ानूनी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ सकता है. भारत सरकार ने ट्विटर से पाकिस्तान से जुड़े ऐसे 1400 खाते डिलीट करने के लिए कहा है जिन पर किसान आंदोलन के दौरान भारत विरोधी सामग्री फैलाने का शक है.
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को कुछ और दिन का समय देना चाहती है लेकिन अगर ट्विटर ने आदेश का पालन नहीं किया तो फिर सरकार क़ानूनी कार्रवाई भी कर सकती है.
हाल के दिनों में ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े कई चर्चित अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित करने के कुछ ही घंटे बाद फिर से चालू कर दिया था. ट्विटर की भारत की नीतिगत मामलों की निदेशक ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है.
चीन - भारत सीमा पर भारतीय जवान
द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के तिब्बत में सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के सबूत सामने आ रहे हैं. इससे एलएसी के नज़दीक चीन की सैन्य ताक़त बढ़ेगी.
चीन ने साल 2017-20 के बीच भारत के साथ लगने वाली लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के पास हवाई अड्डे, हवाई रक्षा ठिकानों और हेलीपैड की संख्या दोगुनी की है.
इसके अलावा भूटान और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के सबूत मिल रहे हैं. इन इलाक़ों में चीन नागरिकों को बसाने के उद्दश्य से गांव बसा रहा है.
ताज़ा सेटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन ने तिब्बत के प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों के बीच संपर्क मज़बूत किया है. इससे सैनिकों के आने-जाने में कम समय लगेगा.
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