चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में ADR ने बुरा फंसा दिया है। 48 घन्टे बाद 28 जुलाई को SIR के मुद्दे पर सुनवाई होनी है लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मुख्यन्यायाधीश बी आर गवई के सामने ज्ञानेश कुमार का आयोग जवाब नहीं दे पाएगा। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) नागरिकों के अधिकारों का हनन है. यह पूर्ववर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है. संगठन ने Aadhaar जैसे सामान्य दस्तावेजों को खारिज करने को 'बेतुका' बताया और मतदाताओं को नागरिकता साबित करने की बाध्यता को अनुचित करार दिया. ADR ने BLO द्वारा गाइडलाइंस के उल्लंघन, फर्जी फॉर्म भरने और भारी पैमाने पर नाम काटने की आशंका जताई है.
Election Commission has been badly implicated by ADR in the Supreme Court. The SIR issue is scheduled to be heard after 48 hours on July 28 but it seems that Gyanesh Kumar's commission will not be able to respond before Chief Justice BR Gavai this time. ADR has told the Supreme Court that the Special Voter List Revision (SIR) being conducted by the Election Commission in Bihar is a violation of citizens' rights. It violates earlier Supreme Court decisions. The organization termed the rejection of common documents like Aadhaar as 'absurd' and forced voters to prove citizenship unfair. ADR has suspected violation of guidelines by BLOs, filling of fake forms and large-scale name-dropping.
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