Budget 2019: मध्यम वर्ग को राहत नहीं, अमीरों पर और अधिक टैक्स
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस बजट की सबसे ख़ास बात यह रही कि आमतौर पर वित्त मंत्री हमेशा ब्रीफ़केस में वित्त मंत्रालय से बजट लेकर चलते थे, लेकिन इस बार लाल कपड़े में लपेटकर बजट लाया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाक़ात की इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने बजट पास किया.
दिन में 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया और यह बजट तक़रीबन 2 घंटे 10 मिनट का था. इस बजट की सबसे ख़ास बात यह था कि वित्त मंत्री ने इस बार किस मद में कितना पैसा ख़र्च किया जाएगा इसका कोई ज़िक्र नहीं किया.
उन्होंने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की योजनाओं की तारीफ़ करते हुए भविष्य में क्या योजनाएं हैं इसका एक ख़ाका खींचा.
तमिल युक्तियों समेत उन्होंने चाणक्य नीति का ज़िक्र भी किया और मंज़ूर हाशमी का शेर भी पढ़ा.
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अधिक आय वालों को अधिक टैक्स
2019-20 के आम बजट में मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को ज़्यादा राहत मिलती नहीं दिखी. अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स छूट को इस बार भी बरकरार रखा गया है.
हालांकि, दो से पांच करोड़ रुपये की आय वाले लोगों पर तीन फ़ीसदी अतिरिक्त कर लगाया है जबकि पांच करोड़ रुपये से अधिक आय वालों पर सात फ़ीसदी अतिरिक्त कर लगाया गया है.
इसके साथ ही अब तक 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 फ़ीसदी कॉर्पोरेट टैक्स लगता था जिसे बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
इसके अलावा एक साल में बैंक खाते से एक करोड़ से अधिक रुपये निकालने पर दो फ़ीसदी टीडीएस लगेगा.
साथ ही अब आप आयकर रिटर्न पैन कार्ड के साथ-साथ आधार कार्ड से भी भर सकेंगे. वित्त मंत्री ने एनआरआई लोगों के लिए भारत आने पर आधार कार्ड देने की बात कही है. अब तक उनका भारत में 180 दिन भारत रहना ज़रूरी था.
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बीमा, मीडिया में भी होगा एफ़डीआई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) बढ़ाने की बात कही है.
उन्होंने कहा कि उड्डयन, इंश्योरेंस, मीडिया और एनिमेशन सेक्टर में 100 फ़ीसदी एफ़डीआई करने का प्रस्ताव है.
सरकार ने एक लाख 25 हज़ार किलोमीटर सड़क के विस्तार की बात भी कही है जिसके तहत अगले पांच सालों में 11.6 अरब डॉलर रुपये ख़र्च होंगे.
वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीज़ल पर प्रति लीटर एक रुपये एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है
संदर्भ बीबीसी हिंदी
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